IDBI बैंक कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 10 नवंबर को अगली रणनीति तय

आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित बहुमत हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में कर्मचारियों और अधिकारियों की दो दिन की देशव्यापी हड़ताल मंगलवार, 3 नवंबर को समाप्त हो गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ने कहा है कि आंदोलन में कर्मचारियों की भागीदारी मजबूत रही। फोरम अब 10 नवंबर को बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगा। संगठन ने व्यापक विरोध की संभावना भी जताई है, लेकिन अगला कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है।

हड़ताल क्यों हुई?

कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की आईडीबीआई बैंक में संयुक्त 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स से जुड़ी कंपनी को बेचने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। फोरम का कहना है कि बैंक के स्वामित्व में बदलाव से कर्मचारियों की दीर्घकालिक नौकरी सुरक्षा, सेवा शर्तों और सार्वजनिक क्षेत्र की पहचान पर सवाल उठते हैं। संगठन ने बिक्री प्रक्रिया की समीक्षा और कर्मचारियों के हितों पर स्पष्ट आश्वासन की मांग की है।

हड़ताल 2 और 3 नवंबर के लिए बुलाई गई थी। यह बैंक की पूरी शाखा-व्यवस्था के बंद रहने का प्रमाण नहीं है; अलग-अलग स्थानों पर सेवाओं पर असर की सीमा के बारे में कोई समेकित आधिकारिक आंकड़ा इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। बैंक ने ग्राहकों को पहले डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने की सलाह दी थी।

60.72% हिस्सेदारी की बिक्री का प्रस्ताव क्या है?

14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी 10955230 Canada Inc. को आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक खरीदार चुनने की मंजूरी दी थी। प्रस्तावित सौदे का मूल्य लगभग ₹52,878 करोड़ है। इसके तहत केंद्र सरकार अपनी 30.48 प्रतिशत और LIC अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेंगे—कुल मिलाकर 60.72 प्रतिशत।

सरकार और LIC के पास सौदे के बाद संयुक्त रूप से लगभग 34 प्रतिशत हिस्सेदारी रहने की बात कही गई है। मंजूरी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि स्वामित्व हस्तांतरण पूरा हो गया है। शेयर खरीद समझौते, नियामकीय प्रक्रिया और अन्य आवश्यक शर्तों के पूरा होने के बाद ही लेन-देन अंतिम रूप लेगा।

सरकार और कर्मचारियों के पक्ष में क्या कहा गया?

सरकार की ओर से बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार और पूंजी उपलब्ध कराने के प्रयासों को बिक्री के पक्ष में प्रमुख आधार बताया गया है। वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि प्रस्तावित समझौते में मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। यह सरकार का पक्ष है; कर्मचारी संगठन इस आश्वासन को पर्याप्त मानने के बजाय प्रक्रिया और भविष्य की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं।

फेयरफैक्स सौदे को लेकर राजनीतिक विरोध भी सामने आया है। विपक्षी नेताओं ने बैंक पर नियंत्रण निजी हाथों में जाने और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मूल्यांकन में अनियमितता के आरोपों को लेकर वित्त मंत्रालय ने प्रक्रिया की समीक्षा होने की बात कही है। उपलब्ध रिपोर्टों में इन आरोपों को स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

10 नवंबर की बैठक पर नजर

यूनाइटेड फोरम ने 10 नवंबर को अगली बैठक बुलाने की बात कही है। इसी बैठक में आंदोलन को आगे बढ़ाने, नए विरोध कार्यक्रम या अन्य कदमों पर निर्णय हो सकता है। फिलहाल हड़ताल समाप्त है और कोई नई देशव्यापी हड़ताल घोषित नहीं की गई है।

ग्राहकों के लिए तत्काल अहम बात यह है कि 2–3 नवंबर की घोषित हड़ताल अवधि पूरी हो चुकी है। शाखा या किसी खास सेवा की स्थिति जानने के लिए ग्राहक बैंक के आधिकारिक चैनलों से पुष्टि करें। इस घटनाक्रम से जुड़ी आगे की रिपोर्टें TheUPNews के IDBI Bank टैग पर पढ़ी जा सकती हैं।