केंद्र की ₹14,500 करोड़ ऊर्जा भंडारण योजना मंजूर, 92 GWh क्षमता का लक्ष्य

नई दिल्ली, 4 नवंबर 2026। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ₹14,500 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक अपडेट के अनुसार, योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू होगी और वर्तमान में कमीशन नहीं हुई 92 गीगावॉट-घंटे (GWh) क्षमता के विकास में सहायता देगी।

चित्र: CC BY 4.0 लाइसेंस के तहत उपलब्ध फाइल फोटो; यह भारत की योजना के किसी वास्तविक स्थल को नहीं दिखाता।

92 GWh क्षमता का विभाजन

सरकारी विवरण में कुल अनुमानित निवेश ₹97,600 करोड़ बताया गया है। प्रस्तावित क्षमता में 60 GWh हाइड्रो पंप्ड-स्टोरेज प्लांट (PSP), 30 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) और वैकल्पिक भंडारण तकनीकों के जरिए 2 GWh शामिल हैं। VGF सहायता परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बेहतर करने और बड़े स्तर पर भंडारण ढांचा बनाने में मदद करेगी।

प्रतिस्पर्धी बोली और घरेलू सामग्री की शर्त

ऊर्जा भंडारण क्षमता का आवंटन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए किया जाएगा। सरकारी विवरण के मुताबिक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां बैटरी तथा हाइड्रो पंप्ड-स्टोरेज परियोजनाओं के लिए सहायता की पात्र होंगी। बैटरी भंडारण परियोजनाओं पर न्यूनतम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री की शर्त भी रखी गई है, ताकि देश में विनिर्माण और आपूर्ति-श्रृंखला को प्रोत्साहन मिले।

नवीकरणीय ऊर्जा और 24 घंटे बिजली पर जोर

सरकार का कहना है कि बड़े स्तर पर ऊर्जा भंडारण से सौर और पवन ऊर्जा जैसी बदलती उपलब्धता वाली बिजली को ग्रिड में बेहतर तरीके से शामिल करने, ग्रिड स्थिरता बढ़ाने और भरोसेमंद 24 घंटे आपूर्ति में मदद मिलेगी। योजना की वास्तविक प्रगति परियोजनाओं के चयन, निर्माण और चालू होने के बाद स्पष्ट होगी।

स्रोत: पीएमइंडिया: आधिकारिक कैबिनेट अपडेट · NDTV Profit · Moneycontrol