केंद्र ने ₹4,371.10 करोड़ की VISTAR योजना मंजूर; 59 सर्वे और 8वीं आर्थिक जनगणना पर जोर
नई दिल्ली, 5 नवंबर 2026: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ‘विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च’ (VISTAR) योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलने वाली इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए ₹4,371.10 करोड़ का प्रावधान है।
16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वे की योजना
VISTAR के तहत MoSPI ने 16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वे करने की योजना रखी है। पिछली अवधि में 43 प्रमुख सर्वे किए गए थे। योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़ों की कमी दूर करना और नीति-निर्माण के लिए अधिक समयबद्ध, विस्तृत तथा उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना है।
आठवीं आर्थिक जनगणना ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक
योजना के आर्थिक जनगणना घटक में आठवीं आर्थिक जनगणना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से की जाएगी। इसमें गैर-कृषि प्रतिष्ठानों और उनमें काम करने वाले लोगों का विवरण ग्राम पंचायत तथा वार्ड स्तर तक जुटाने का लक्ष्य है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर (National Statistical Business Register) के लिए आधार तैयार करेगी, जिससे आगे उद्यम सर्वेक्षण और लक्षित नीतिगत कदमों में मदद मिल सकती है।
सांख्यिकीय प्रक्रिया में डिजिटल बदलाव और AI
MoSPI सांख्यिकीय कामकाज को शुरू से अंत तक डिजिटल बनाने तथा डेटा प्रोसेसिंग, सत्यापन और विश्लेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग शामिल करने की योजना बना रहा है। मोबाइल फोन, स्कैनर और ई-कॉमर्स जैसे वैकल्पिक स्रोतों के आंकड़े पारंपरिक सर्वेक्षणों के पूरक के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं; आधिकारिक विवरण इन्हें पारंपरिक सर्वे का पूर्ण विकल्प नहीं बताता।
राज्यों की सांख्यिकीय क्षमता को सहायता
VISTAR के Support for Statistical Strengthening (SSS 2.0) घटक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परिणाम-आधारित ढांचे के जरिए सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य जिला-स्तरीय अनुमान, राज्य और जिला GDP तथा प्रमुख सर्वेक्षणों के स्थानीय स्तर के आंकड़ों को बेहतर बनाना है।
स्रोत: प्रधानमंत्री कार्यालय का आधिकारिक विवरण | आकाशवाणी समाचार | Business Standard के आधार पर TheUPNews की हिंदी रिपोर्ट।
चित्र: सांकेतिक ग्राफिक; यह किसी वास्तविक सरकारी बैठक या सर्वेक्षण की तस्वीर नहीं है।