नेपाल की सुप्रीम कोर्ट का आदेश: औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए गांजा नियम 3 महीने में बनाएं
रतन गुप्ता | उप संपादक
काठमांडू, 7 नवंबर 2026: नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी और औद्योगिक उपयोग के लिए गांजे की नियंत्रित खेती तथा उत्पादन से जुड़े नियम, मानक और कार्यविधि तीन महीने के भीतर तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत के फैसले का पूरा पाठ हाल ही में सार्वजनिक होने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आया है।
नेपाल के समाचार माध्यमों के अनुसार, यह आदेश 18 मई 2025 को न्यायमूर्ति नहकुल सुवेदी और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की संयुक्त पीठ ने दिया था। अदालत ने सरकार को नारकोटिक ड्रग्स (कंट्रोल) एक्ट, 1976 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया। तीन महीने की अवधि आदेश प्राप्त होने से गिनी जाएगी।
किन उपयोगों के लिए नियमन की बात?
अदालत के निर्देश में नियंत्रित व्यवस्था के तहत गांजे की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, उपयोग, बिक्री, वितरण, आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस तथा निगरानी तंत्र बनाने की बात कही गई है। यह व्यवस्था औषधीय, वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि, बागवानी और औद्योगिक उपयोगों के लिए होगी।
अदालत ने कहा कि कानून में कुछ उपयोगों के लिए नियमन की गुंजाइश होने के बावजूद आवश्यक नियम लंबे समय से नहीं बनाए गए, जिससे संबंधित प्रावधानों को लागू करने में बाधा रही। अदालत ने सरकार को कानूनी दायित्व पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया।
मनोरंजक उपयोग वैध नहीं हुआ
इस आदेश को गांजे के मनोरंजक इस्तेमाल की अनुमति या पूर्ण वैधीकरण नहीं माना जाना चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने मनोरंजक उपयोग को अपराधमुक्त करने की मांग स्वीकार नहीं की और कहा कि इस विषय पर फैसला लेना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने संभावित बदलावों पर विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से व्यापक परामर्श की जरूरत भी बताई।
नियमावली और लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू होने से पहले अदालत का आदेश अपने-आप किसी व्यक्ति या संस्था को व्यावसायिक खेती शुरू करने की अनुमति नहीं देता। नियंत्रित खेती के लिए प्रस्तावित कानूनी व्यवस्था और मौजूदा प्रतिबंधों के बीच अंतर को समझना जरूरी है।
कानून लागू करने में देरी पर अदालत की टिप्पणी
नेपाल की नारकोटिक ड्रग्स (कंट्रोल) एक्ट, 1976 में नियंत्रित उपयोग के लिए प्रावधान होने के बावजूद नियम न बनने पर अदालत ने सरकार की लंबे समय से चली आ रही निष्क्रियता पर चिंता जताई। फैसले का उद्देश्य नियंत्रित और लाइसेंस आधारित व्यवस्था तैयार करना है, ताकि स्वीकृत उपयोगों को नियमों के तहत रखा जा सके और अवैध उत्पादन तथा वितरण पर रोक बनी रहे।
इस आदेश के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से नियम, मानक, लाइसेंस की शर्तें और निगरानी व्यवस्था जारी करना होगा। जब तक ऐसी अधिसूचना सामने नहीं आती, खेती या व्यावसायिक गतिविधि को वैध मानना उचित नहीं होगा।
फाइल फोटो: नेपाल की सुप्रीम कोर्ट, काठमांडू। यह फैसले सुनाए जाने या जारी होने का वास्तविक दृश्य नहीं है। फोटो: Sandeep Raut / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
स्रोत
- The Kathmandu Post — सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रित गांजा खेती पर आदेश
- रातोपाटी हिंदी — औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए नियम बनाने का परमादेश
- द टाइम्स ऑफ इंडिया — नेपाल में नियंत्रित गांजा खेती के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
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