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उत्तर प्रदेश

यूपी के सरकारी कर्मचारियों का DA 63% हुआ, 1 जुलाई से लागू; नवंबर वेतन में बढ़ा भत्ता

लखनऊ, 7 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पात्र सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। बढ़ा हुआ भत्ता नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ दिए जाने की जानकारी सरकारी बयान और समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों में दी गई है।

60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ DA

नवीनतम संशोधन में महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत अंक बढ़ाया गया है। इससे पहले मई 2026 में राज्य सरकार ने DA को 1 जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत किया था। इसलिए इस बार की नई दर 60 से 63 प्रतिशत है।

यह बदलाव राज्य सरकार के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य-प्रभारित कर्मचारियों और UGC वेतनमान वाले पदों पर लागू होने की जानकारी रिपोर्टों में दी गई है।

नवंबर के वेतन में बढ़ा भत्ता, बकाया PF में जमा होने की रिपोर्ट

सरकारी बयान के हवाले से प्रकाशित खबरों के मुताबिक, बढ़ी हुई दर नवंबर के वेतन के साथ मिलेगी। जुलाई से अक्टूबर 2026 की अवधि के बकाये को कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खातों में जमा करने की जानकारी भी ANI और अन्य रिपोर्टों में दी गई है। बकाये के भुगतान और अलग-अलग सेवा/पेंशन योजनाओं पर लागू प्रक्रिया के लिए संबंधित वित्त विभाग के शासनादेश को अंतिम आधार माना जाना चाहिए।

किसे मिलेगा लाभ?

  • उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी;
  • सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के नियमित पूर्णकालिक कर्मचारी;
  • शहरी स्थानीय निकायों के नियमित पूर्णकालिक कर्मचारी;
  • कार्य-प्रभारित कर्मचारी;
  • UGC वेतनमान वाले पदों पर कार्यरत पात्र कर्मचारी।

तथ्य-जांच नोट: कुछ सिंडिकेटेड समाचार प्रतियों में पुरानी दर 58 प्रतिशत लिखी गई है। हालांकि, मई 2026 की रिपोर्टों के अनुसार राज्य में DA पहले ही 1 जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत किया जा चुका था। इस खबर में नवीनतम बदलाव को 60 से 63 प्रतिशत यानी 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि के रूप में बताया गया है।

स्रोत और दस्तावेज

यह रिपोर्ट उपलब्ध सरकारी बयान और प्रकाशित समाचार स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है। कर्मचारियों को अपने विभाग/वेतन अनुभाग से लागू शासनादेश और व्यक्तिगत भुगतान विवरण की पुष्टि करनी चाहिए।

स्थान: लखनऊ न्यूज़

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