चुनाव के दौरान पुनर्नियुक्त रिटायर्ड अफसरों पर भी आचार संहिता के नियम, EC के निर्देश
लखनऊ, 10 नवंबर 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों को निर्देश दिया है कि चुनावी आचार संहिता लागू रहने के दौरान राज्य सरकारों में पुनर्नियुक्त, पुनर्नियोजित या किसी अन्य भूमिका में जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी राजनीतिक निष्पक्षता संबंधी पाबंदियां लागू होंगी। आयोग का पत्र 9 नवंबर का बताया गया है।
यह निर्देश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है। इन राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने कहा है कि जहां ऐसे व्यक्तियों के राजनीतिक आचरण के लिए अलग नियम नहीं हैं, वहां सरकारी कर्मचारियों पर लागू निष्पक्षता संबंधी प्रतिबंध उन पर भी लागू होंगे।
राजनीतिक प्रचार और पद के इस्तेमाल पर रोक
सार्वजनिक रिपोर्टिंग में उद्धृत निर्देशों के मुताबिक, संबंधित अधिकारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार, वोट मांगने या अपने नाम, पद और सरकारी अधिकार का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर सकेंगे। उद्देश्य यह है कि सरकारी भूमिका निभा रहे व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में किसी पक्ष के लिए प्रभाव न डालें।
चुनावी अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाने पर भी पाबंदी
जहां चुनाव घोषित हो चुके हों, वहां ऐसे व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या जिले के चुनावी अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा, बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुला सकेंगे। आयोग ने निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लेने की चेतावनी दी है।
सरकारी संस्थाओं तक लागू दायरा
रिपोर्टों के अनुसार, निर्देशों का दायरा सरकारी धन से पूरी या आंशिक रूप से चलने वाली संस्थाओं, निगमों, समितियों और आयोगों में नियुक्त या जुड़े संबंधित व्यक्तियों तक भी बताया गया है। इससे सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे अधिकारियों के चुनावी आचरण को लेकर नियम स्पष्ट होते हैं।
उत्तर प्रदेश के लिए क्या मायने?
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह निर्देश प्रशासनिक तटस्थता से जुड़ा है। यह चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं है; संबंधित पाबंदियां आचार संहिता लागू होने की अवधि और आयोग के निर्देशों के दायरे के अनुसार प्रभावी होंगी।
चित्र-सूचना: मतदान अधिकारी EVM दिखाते हुए सांकेतिक फाइल फोटो। यह निर्वाचन आयोग के 9 नवंबर 2026 के पत्र या किसी वास्तविक बैठक का दृश्य नहीं है।
स्रोत-संदर्भ
- भारत निर्वाचन आयोग — आधिकारिक वेबसाइट
- Hindustan Times — पुनर्नियुक्त अधिकारियों पर निष्पक्षता संबंधी निर्देश (10 नवंबर 2026)
- Times of India — यूपी समेत पांच राज्यों में निर्देशों की रिपोर्ट
TheUPNews.in
स्थान: लखनऊ न्यूज़