बिहार में ‘सहयोग’ शिविर के बाद 15 अफसर-कर्मचारी निलंबित, शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता पर जोर

पटना, 10 नवंबर 2026। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘सहयोग’ कार्यक्रम के तहत प्राप्त जन शिकायतों के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में कथित लापरवाही के आरोप में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की 10 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति में कार्रवाई की जानकारी दी गई है।

निलंबित कर्मियों में राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। सार्वजनिक विवरण के मुताबिक, इनमें अंचल स्तर के अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, अभियंता और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। संबंधित मामलों में विभागीय कार्रवाई भी शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है।

समय के साथ शिकायत के समाधान की गुणवत्ता भी देखी जाएगी

मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार, जिला अधिकारियों, विभागीय सचिवों और सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ‘सहयोग’ पोर्टल पर आई अर्जियों की समीक्षा केवल समय-सीमा के आधार पर न करें, बल्कि यह भी देखें कि शिकायत का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान हुआ या नहीं।

सरकार ने अधिकारियों से नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और तय समय में समस्याओं के निस्तारण पर जोर दिया है। यदि शिकायतों को जानबूझकर टालने या बिना वास्तविक समाधान के निपटाने की बात सामने आती है, तो आगे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

निलंबन का आधार क्या बताया गया?

कार्रवाई का आधार सहयोग कार्यक्रम में दर्ज आवेदनों के निष्पादन में देरी, लापरवाही और समाधान की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल बताए गए हैं। आरोपों को संबंधित विभागीय प्रक्रिया में जांचा जाएगा; निलंबन अपने आप में प्रत्येक मामले के अंतिम निष्कर्ष के बराबर नहीं है।

स्रोत-संदर्भ: बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय की 10 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति; सार्वजनिक रिपोर्टिंग के उपलब्ध विवरण: India Today, The New Indian Express और अन्य समाचार एजेंसियों की रिपोर्टें।

चित्र सूचना: ग्रामीण जन-शिकायत/बैठक का सांकेतिक CC0 चित्र; यह पटना के सहयोग शिविर की वास्तविक तस्वीर नहीं है।

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