COP31 में नेपाल की मांग: हिमालय के लिए अलग जलवायु कार्यक्रम, सुलभ वित्त पर जोर
अंताल्या/काठमांडू, 10 नवंबर 2026: नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में हिमालयी क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर का मुद्दा उठाते हुए अधिक भरोसेमंद, सुलभ और पर्याप्त जलवायु वित्त की मांग की है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने सम्मेलन की शुरुआती बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों और जलवायु परिवर्तन पर अलग कार्य-कार्यक्रम बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
नेपाल के विदेश मंत्रालय की 10 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, खनाल ने 9 नवंबर को तुर्किये के अंताल्या में COP31 की ओपनिंग प्लेनरी को संबोधित किया। उन्होंने हिमालयी आपदाओं से जीवन, आजीविका और पारिस्थितिकी पर पड़े असर का उल्लेख करते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की अपील की।
पर्वत और जलवायु परिवर्तन पर अलग कार्यक्रम की मांग
नेपाल चाहता है कि COP31 प्रक्रिया के तहत “Mountain and Climate Change” विषय पर समर्पित कार्य-कार्यक्रम बनाया जाए। काठमांडू का तर्क है कि हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियां—जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, बाढ़, भूस्खलन और पर्वतीय पारिस्थितिकी पर दबाव—वैश्विक जलवायु नीति में अधिक स्पष्ट जगह पाएं।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेपाल ने पर्वतीय संकेतकों को Global Goal on Adaptation (GGA) और New Collective Quantified Goal (NCQG) जैसे ढांचों में शामिल करने, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को जीवित रखने और जलवायु वित्त को अधिक पूर्वानुमेय तथा आसानी से उपलब्ध बनाने की जरूरत भी दोहराई।
हिमालयी आपदाओं के बाद वित्त और लचीलापन पर जोर
नेपाल ने हाल की जलवायु-प्रेरित आपदाओं के मानवीय और आर्थिक असर का हवाला दिया। खनाल ने पर्वतीय क्षेत्रों की मजबूती बढ़ाने, संवेदनशील पारिस्थितिकी की रक्षा करने और “सगरमाथा से समुद्र” तक जलवायु प्रभावों को एक साझा चुनौती के रूप में देखने की बात कही।
नेपाल की मांग का केंद्र यह है कि जलवायु जोखिम झेल रहे देशों को सहायता के लिए जटिल प्रक्रियाओं और लंबी मंजूरी का सामना न करना पड़े। सार्वजनिक रिपोर्टों में भी नेपाल की ओर से जलवायु अनुकूलन वित्त बढ़ाने और पर्वतीय समुदायों की जरूरतों को COP31 वार्ता में प्रमुखता देने की बात सामने आई है।
क्या है COP31?
COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के पक्षकार देशों का 31वां सम्मेलन है। यह 9 से 20 नवंबर 2026 तक अंताल्या, तुर्किये में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन में जलवायु अनुकूलन, वित्त, उत्सर्जन में कमी और देशों के बीच सहयोग पर बातचीत जारी है।
संपादकीय स्पष्टता: नेपाल की जलवायु वित्त मांग और विदेश मंत्री के वक्तव्य को आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसे किसी स्वीकृत वित्तीय पैकेज या COP31 में अंतिम रूप से अपनाए गए निर्णय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
चित्र-सूचना: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का आधिकारिक फाइल फोटो; यह COP31 की बैठक का वास्तविक दृश्य नहीं है।
स्रोत-संदर्भ
- नेपाल विदेश मंत्रालय — COP31 में नेपाल की भागीदारी पर प्रेस विज्ञप्ति, 10 नवंबर 2026
- Nepal News — कमजोर देशों के लिए अधिक जलवायु वित्त की मांग, 10 नवंबर 2026
- Onlinekhabar — COP31 में हिमालयी क्षेत्र के लिए जलवायु न्याय की मांग, 10 नवंबर 2026
- Akashvani News — COP31 में हिमालय पर जलवायु प्रभावों को लेकर नेपाल की अपील
TheUPNews.in