129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए DoT को मिले फर्जी हाईकोर्ट आदेश, इलाहाबाद HC ने दर्ज कराई शिकायत
नई दिल्ली/प्रयागराज, 11 नवंबर 2026। भारत में 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) को भेजे गए दो कथित हाईकोर्ट आदेशों के फर्जी होने का मामला सामने आया है। Reuters की पड़ताल के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए दस्तावेज अदालतों के रिकॉर्ड में नहीं मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने नाम से जारी आदेश को फर्जी बताया और 6 नवंबर को पुलिस शिकायत दर्ज कराई।
दो निर्देशों से 129 वेबसाइटों पर रोक
रिपोर्ट के मुताबिक DoT ने 21 जुलाई 2026 को एक निर्देश जारी कर 34 वेबसाइटों और 2 सितंबर 2026 को दूसरे निर्देश के जरिए 95 वेबसाइटों तक पहुंच रोकने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कहा था। दोनों निर्देशों के साथ कथित अदालत आदेश संलग्न थे। कुल मिलाकर 129 वेबसाइटें प्रभावित हुईं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा?
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अगस्त की तारीख वाले अपने नाम से जारी आदेश को असली नहीं माना। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद के कार्यालय ने पुष्टि की कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इसके बाद 6 नवंबर को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कथित जालसाजी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई और पुलिस जांच शुरू हुई। 11 नवंबर तक किसी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई थी।
फर्जी दस्तावेज में QR कोड भी
रिपोर्ट के अनुसार कथित फर्जी आदेश पर अदालत का लोगो और मुहर थी। उसमें दिया गया QR कोड सत्यापन के बजाय एक असंबंधित वेबपेज पर पहुंचता था। दस्तावेज में जिस केस नंबर का उल्लेख था, वह अदालत के रिकॉर्ड में संबंधित आदेश की पुष्टि नहीं करता। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी अपने नाम से भेजे गए आदेश को संदिग्ध/फर्जी बताया।
DoT की भूमिका पर सवाल
Reuters के अनुसार दूरसंचार विभाग ने इस मामले पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया था और दोनों ब्लॉकिंग निर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध बने हुए थे। विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइटों तक पहुंच रोकने के लिए निर्देश दिए थे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कथित फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किए या उनमें AI का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। इस बारे में कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
इंटरनेट ब्लॉकिंग प्रक्रिया के लिए क्यों अहम?
वेबसाइट ब्लॉकिंग के निर्देशों का आधार अदालत का वास्तविक और सत्यापित आदेश होना चाहिए। इस मामले में जांच का केंद्र यह है कि अदालत के नाम से आए दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना सरकारी निर्देश कैसे जारी हुए। जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति या संस्था को फर्जी आदेश तैयार करने का दोषी नहीं माना जा सकता।
स्रोत
नोट: फीचर्ड फोटो न्यायिक प्रक्रिया का सांकेतिक दृश्य है, वास्तविक हाईकोर्ट आदेश या सुनवाई का फोटो नहीं।
TheUPNews
स्थान: प्रयागराज न्यूज़