बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा: लिथियम-आयन ‘ब्लैक मास’ के निर्यात पर तत्काल रोक

नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। केंद्र सरकार ने इस्तेमाल की गई लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले ‘ब्लैक मास’ के एक निर्धारित वर्ग के निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने 10 नवंबर की अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के जरिए ITC (HS) कोड 85491400 के तहत आने वाले इस माल की निर्यात नीति ‘Free’ से बदलकर ‘Prohibited’ कर दी है। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी।

किन वस्तुओं पर लागू होगी रोक?

DGFT की अधिसूचना में प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे तथा स्क्रैप के उस वर्ग को शामिल किया गया है जो अनसॉर्टेड हो और जिसमें सीसा, कैडमियम या पारा न हो। अधिसूचना इस श्रेणी को विशेष रूप से Lithium-Ion Battery Black Mass के रूप में पहचानती है।

महत्वपूर्ण: यह हर प्रकार की लिथियम-आयन बैटरी, नई बैटरी, बैटरी सेल या सभी बैटरी-संबंधी सामग्री के निर्यात पर सामान्य प्रतिबंध नहीं है। रोक अधिसूचना में बताए गए विशेष कचरा/स्क्रैप वर्ग और ITC (HS) कोड 85491400 पर लागू है।

ब्लैक मास क्या होता है?

पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के कुछ अवशेषों को तोड़ने, छांटने और प्रसंस्करण के शुरुआती चरणों के बाद जो गहरे रंग का पाउडर जैसा मिश्रण मिलता है, उसे ब्लैक मास कहा जाता है। आगे की रासायनिक रीसाइक्लिंग प्रक्रिया से इसमें मौजूद लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को वापस निकाला जा सकता है। इन खनिजों का इस्तेमाल बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण से जुड़ी आपूर्ति शृंखलाओं में होता है।

सरकार ने निर्यात रोकने का फैसला क्यों लिया?

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, घरेलू रीसाइक्लिंग और क्रिटिकल मिनरल रिकवरी क्षमता को मजबूत करना इस कदम का उद्देश्य है। सरकार चाहती है कि भारत में पैदा होने वाला बैटरी कचरा देश के भीतर रीसाइक्लर और रिफाइनर को उपलब्ध हो, ताकि मूल्यवान खनिजों की घरेलू रिकवरी बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो।

यह कदम सरकार की ₹1,500 करोड़ की Critical Mineral Recycling Incentive Scheme के पूरक के रूप में बताया गया है। योजना का उद्देश्य बैटरी और ई-कचरे जैसे सेकेंडरी स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिज अलग करने और उत्पादन करने की क्षमता विकसित करना है।

उद्योग और रीसाइक्लर पर क्या असर पड़ सकता है?

Global Trade Research Initiative (GTRI) के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में इस टैरिफ कोड के तहत भारत से कोई निर्यात दर्ज नहीं हुआ था। इसलिए मौजूदा रोक का तात्कालिक असर सीमित हो सकता है, लेकिन यह भविष्य में संभावित निर्यात को रोककर घरेलू रीसाइक्लर के लिए कच्चा माल उपलब्ध रखने की नीति का हिस्सा है।

घरेलू रीसाइक्लिंग क्षमता का पूरा उपयोग तभी बढ़ेगा जब पर्याप्त बैटरी कचरा संग्रह, सुरक्षित परिवहन, प्रसंस्करण निवेश और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित हो। केवल निर्यात रोकने से इलेक्ट्रिक वाहन या बैटरी की कीमत तत्काल घटने की गारंटी नहीं है।

निर्यातकों के लिए क्या ध्यान रखना जरूरी है?

अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू है। Foreign Trade Policy 2023 के पैरा 1.05 के तहत transitional arrangements लागू होंगे। निर्यातक, कस्टम्स ब्रोकर और रीसाइक्लिंग कंपनियां किसी खेप का वर्गीकरण केवल व्यावसायिक नाम के आधार पर न करें; संबंधित सामग्री की प्रकृति, ITC (HS) कोड और DGFT की अधिसूचना की शर्तें जांचें।

स्रोत

• Press Information Bureau, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय — 11 नवंबर 2026: DGFT ने Lithium-Ion Battery Black Mass के निर्यात पर रोक की जानकारी दी।
• DGFT Notification No. 49/2026-27 — 10 नवंबर 2026; ITC (HS) Code 85491400 की निर्यात नीति ‘Free’ से ‘Prohibited’।
• Business Standard — 11 नवंबर 2026; अधिसूचना, घरेलू रीसाइक्लिंग क्षमता और नीति के प्रभाव पर रिपोर्ट।
• The Economic Times — 11 नवंबर 2026; GTRI के हवाले से FY2025-26 में इस कोड के तहत शून्य निर्यात का विवरण।

PIB का आधिकारिक प्रेस रिलीज

फीचर्ड इमेज सांकेतिक फाइल फोटो है: इसमें लिथियम-आयन बैटरी सेल दिखाए गए हैं, ब्लैक मास पाउडर या किसी वास्तविक रीसाइक्लिंग संयंत्र का दृश्य नहीं। फोटो: Sevenethics / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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