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इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान का इस्तीफा स्वीकार, 60 दिनों में नए पद की प्रक्रिया

जकार्ता, 12 नवंबर 2026: इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने गुरुवार को पद छोड़ने का पत्र राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली (MPR) के नेतृत्व को सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनके फैसले का सम्मान किया। MPR ने कहा है कि उपराष्ट्रपति का पद 12 नवंबर से रिक्त माना जाएगा और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अधिकतम 60 दिनों के भीतर इसे भरा जाना है।

राष्ट्रपति और MPR को सौंपा इस्तीफा

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सचिवालय की 12 नवंबर की आधिकारिक जानकारी के अनुसार गिब्रान ने सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति प्रबोवो से मुलाकात कर पद छोड़ने का पत्र दिया। इसके बाद उन्होंने MPR के अध्यक्ष अहमद मुजानी और अन्य पदाधिकारियों को भी पत्र सौंपा। MPR की आधिकारिक सूचना के मुताबिक पत्र गुरुवार को संसद परिसर में प्राप्त हुआ।

राष्ट्रपति प्रबोवो ने सार्वजनिक बयान में कहा कि उन्होंने पत्र स्वीकार किया है और गिब्रान के निर्णय का सम्मान करते हैं। इस्तीफे के पत्र में गिब्रान ने इसे अपनी इच्छा से लिया गया फैसला बताया और देशहित तथा शासन की निरंतरता को प्राथमिकता देने की बात कही। पत्र में किसी एक विशिष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया।

13 नवंबर को MPR की बैठक

MPR अध्यक्ष अहमद मुजानी के अनुसार 13 नवंबर, शुक्रवार को दोपहर 2 बजे संयुक्त बैठक बुलाई गई है। बैठक में उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने के बाद की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। MPR की योजना में राष्ट्रपति से दो संभावित नाम मांगना, उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के लिए टीम बनाना और आगे की संवैधानिक कार्रवाई के लिए एक तदर्थ समिति गठित करना शामिल है।

MPR की जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति से दो नाम मांगे जाने के बाद उन्हें भेजने के लिए 14 दिन की अवधि तय होगी। उपराष्ट्रपति पद भरने की पूरी प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी करने की संवैधानिक समय-सीमा बताई गई है। अभी किसी उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा नहीं हुई है।

शैक्षणिक योग्यता पर कानूनी विवाद की पृष्ठभूमि

इस्तीफा ऐसे समय आया है जब गिब्रान की शैक्षणिक योग्यता और उपराष्ट्रपति पद की पात्रता को लेकर कानूनी विवाद चर्चा में था। राष्ट्रपति के आधिकारिक बयान में कहा गया कि उपलब्ध कानूनी निर्णयों के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था में निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने में कुछ असंगतियां या कमियां सामने आई थीं। AP और Reuters की रिपोर्टों में भी इस विवाद तथा संसद में महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने की मांग का उल्लेख किया गया है।

हालांकि गिब्रान के इस्तीफे के पत्र में किसी विशिष्ट कानूनी विवाद को कारण के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए इस रिपोर्ट में विवाद को पृष्ठभूमि के रूप में रखा गया है, इस्तीफे का घोषित कारण नहीं।

आगे क्या होगा?

अब MPR की संयुक्त बैठक के बाद राष्ट्रपति से दो नाम मांगे जाने, उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच और संसद की अगली कार्यवाही पर नजर रहेगी। उत्तराधिकारी की नियुक्ति और शपथ की तारीख पर अंतिम जानकारी MPR की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

चित्र-सूचना: यह इंडोनेशिया के संसद/MPR परिसर का फाइल फोटो है; इस्तीफा सौंपने की घटना का वास्तविक दृश्य नहीं।

स्रोत एवं सत्यापन

TheUPNews

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