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उत्तर प्रदेश

यूपी में 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र, 4,300 किसान परिवारों को ₹215 करोड़

लखनऊ, 13 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 नवंबर को राजस्व विभाग के 1,146 नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 4,300 लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खातों में कुल 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे अंतरित की गई। दोनों घोषणाओं की जानकारी राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आधिकारिक प्रेस नोट में दी गई है।

राजस्व विभाग में 1,146 नई नियुक्तियां

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, इन कनिष्ठ सहायकों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया के बाद किया गया। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ। विभागीय नोट में बताया गया है कि राजस्व विभाग में इससे पहले भी विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं और लेखपालों के 7,994 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के करीब है।

4,300 किसान परिवारों को 215 करोड़ रुपये

इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थियों के खातों में 215 करोड़ रुपये की सहायता सीधे भेजी गई। यह सहायता दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों के लिए है। सरकारी नोट के मुताबिक, योजना का दायरा बढ़ाकर किसान, बटाईदार, किसान के परिवार और बटाईदार के परिवार को शामिल किया गया है। खेत में काम के दौरान सर्पदंश, बिच्छू के काटने और जंगली जानवरों के हमले जैसी दुर्घटनाओं को भी योजना के दायरे में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक का लाभ

सूचना विभाग के प्रेस नोट में दावा किया गया है कि अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है और विभिन्न जिलों में कुल 5,833.50 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की जा चुकी है। ये आंकड़े राज्य सरकार द्वारा जारी विवरण पर आधारित हैं; लाभार्थीवार सूची इस प्रेस नोट में उपलब्ध नहीं कराई गई है।

नियुक्ति और सहायता वितरण को एक ही कार्यक्रम में रखा गया। इससे एक ओर राजस्व विभाग में नए कर्मचारियों की तैनाती की प्रक्रिया आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाई गई।

स्रोत: उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का 11 नवंबर 2026 का आधिकारिक प्रेस नोट। प्रेस नोट सूची।

नोट: सहायता, भर्ती और योजना से जुड़े आंकड़े राज्य सरकार के आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार दिए गए हैं।

स्थान: लखनऊ न्यूज़

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