बिहार में जन शिकायतों पर सख्ती: 15 सरकारी अधिकारी निलंबित, समय पर समाधान न करने का आरोप
पटना, 10 नवंबर 2026: बिहार में जन शिकायतों के समय पर और संतोषजनक निस्तारण में कथित लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय के आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार, यह कार्रवाई राज्यस्तरीय ‘सहयोग’ कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद की गई।
किन विभागों के कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई?
मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक, निलंबित कर्मचारियों में अंचल अधिकारी, प्रखंड स्तर के अधिकारी, इंजीनियर और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। वे राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागों से जुड़े बताए गए हैं। सार्वजनिक रिपोर्टों में मुंगेर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, सुपौल, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज सहित कई जिलों में पदस्थ कर्मचारियों का उल्लेख है।
समय के साथ समाधान की गुणवत्ता भी जांचने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ‘सहयोग’ पोर्टल और शिविरों में आए आवेदनों की समीक्षा केवल निस्तारण की समय-सीमा के आधार पर न हो। यह भी देखा जाए कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और संतोषजनक समाधान हुआ या नहीं।
CMO के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर शिकायत के निस्तारण में देरी करता है या आवेदन को गलत तरीके से संभालता है, तो उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और शिकायतों का निष्पक्ष तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
‘सहयोग’ कार्यक्रम का उद्देश्य
राज्य सरकार का ‘सहयोग’ कार्यक्रम नागरिकों की शिकायतों को प्रशासन तक पहुंचाने और उनका तय प्रक्रिया के तहत समाधान कराने के लिए चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय सत्रों की अध्यक्षता पटना स्थित कैबिनेट सचिवालय में करते हैं। 10 नवंबर के शिविर में 76 आवेदकों के शामिल होने की जानकारी सार्वजनिक रिपोर्टिंग में दी गई है।
आम नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब?
इस कार्रवाई का संदेश है कि शिकायत दर्ज होने के बाद केवल पोर्टल पर उसे ‘निस्तारित’ दिखाना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। संबंधित विभागों को आवेदन की जांच, मौके पर आवश्यक कार्रवाई और शिकायतकर्ता को दिए गए समाधान की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि, निलंबित कर्मचारियों के नाम और प्रत्येक मामले में हुई कथित लापरवाही का अलग-अलग विवरण उपलब्ध सार्वजनिक बयान में नहीं दिया गया है।
निलंबन आदेश को अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जाना चाहिए। संबंधित विभागों की जांच और विभागीय कार्यवाही के बाद ही प्रत्येक मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।
स्रोत और तथ्य-जांच
- बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय का 10 नवंबर 2026 का आधिकारिक प्रेस नोट — 15 अधिकारियों/कर्मियों के निलंबन संबंधी शीर्षक।
- Times of India, 10 नवंबर 2026 — विभागों और जिलों का विवरण।
- PTI/The Week, 10 नवंबर 2026 — CMO बयान और कार्रवाई का विवरण।
संपादकीय नोट: निलंबन को मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान के आधार पर रिपोर्ट किया गया है। निलंबित कर्मचारियों की पहचान, व्यक्तिगत आरोप या दोषसिद्धि के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।
TheUPNews