मुद्रा गारंटी फंड और स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ीं, 5 साल में 2.5 लाख नए उद्यमियों का लक्ष्य

नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026: छोटे कारोबार शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख योजनाओं को पांच साल की अतिरिक्त अवधि देने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़े सूक्ष्म इकाइयों के ऋण गारंटी फंड (CGFMU) और स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखा जाएगा।

मुद्रा ऋण गारंटी फंड के लिए ₹5,000 करोड़ का कॉर्पस

प्रधानमंत्री कार्यालय की 11 नवंबर की आधिकारिक जानकारी के अनुसार CGFMU को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए ₹5,000 करोड़ के कॉर्पस को स्वीकृति मिली है, जिससे अगले पांच वर्षों में लगभग ₹12.6 लाख करोड़ के मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलने का अनुमान है। यह फंड राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट जोखिम के विरुद्ध गारंटी सहायता देता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके थे, जिनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ से अधिक रही। CGFMU के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को PMMY में ₹20 लाख तक के ऋण, जनधन खातों पर ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और निर्धारित सीमा वाले स्वयं सहायता समूहों के ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता का प्रावधान है।

सरकार ने CGFMU की सामान्य गारंटी फीस को सालाना 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत करने की जानकारी दी है। स्वयं सहायता समूहों के लिए अलग शुल्क व्यवस्था जारी रहेगी।

स्टैंड-अप इंडिया को भी 31 मार्च 2031 तक मंजूरी

स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नया यानी ग्रीनफील्ड कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मंत्रिमंडल ने योजना को पांच वर्ष आगे बढ़ाते हुए कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों तक सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ₹4,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस को मंजूरी दी गई है। योजना शुरू होने के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण सुविधा मिलने की जानकारी भी सरकार ने दी है।

कौन ले सकता है स्टैंड-अप इंडिया का लाभ?

पात्र महिला, SC और ST उद्यमी विनिर्माण, सेवा, व्यापार तथा कृषि-संबद्ध गतिविधियों में नया उद्यम शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक योजना विवरण के अनुसार ऋण राशि ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक हो सकती है। ऋण परियोजना लागत के अधिकतम 85 प्रतिशत तक हो सकता है और ऋण राशि पर 85 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवरेज का प्रावधान है। मानक गारंटी फीस 0.50 प्रतिशत बताई गई है। अंतिम स्वीकृति बैंक की जांच, पात्रता और योजना की शर्तों पर निर्भर करेगी।

यह अनुदान नहीं, बैंक ऋण सुविधा है

इन योजनाओं को सीधे नकद अनुदान या सभी आवेदकों के लिए स्वतः मिलने वाली राशि नहीं समझना चाहिए। मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया के तहत ऋण बैंक तथा अन्य पात्र वित्तीय संस्थाएं स्वीकृत करती हैं। आवेदन से पहले पात्रता, ब्याज दर, मार्जिन मनी, पुनर्भुगतान अवधि और संबंधित बैंक की शर्तें जांचना जरूरी है।

स्रोत एवं तथ्य-जांच

CGFMU की अवधि, ₹5,000 करोड़ के कॉर्पस, मुद्रा ऋणों की संचयी संख्या और राशि तथा गारंटी फीस का मिलान प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक विज्ञप्ति से किया गया। स्टैंड-अप इंडिया के अतिरिक्त लाभार्थी लक्ष्य, ₹4,111 करोड़ के गारंटी कॉर्पस, ऋण सीमा और गारंटी कवरेज की जानकारी भी प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक अपडेट से ली गई है।

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