लखनऊ में भूजल दोहन दर 128.03%, 2020 के 142.5% से घटी
लखनऊ, 16 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की ओर से लखनऊ में शहरी जल सुरक्षा और भूजल प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रस्तुत विभागीय आकलन के अनुसार लखनऊ के शहरी क्षेत्र में भूजल दोहन दर वर्ष 2025 में 128.03 प्रतिशत आंकी गई, जबकि वर्ष 2020 में यह 142.5 प्रतिशत थी। दर में कमी के बावजूद इसका 100 प्रतिशत से ऊपर बने रहना लगातार प्रबंधन की जरूरत दिखाता है।
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई कार्यशाला
कार्यशाला सोमवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल में हुई। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण, पानी की बढ़ती मांग, वर्षा के बदलते स्वरूप और भूजल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच शहरों के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन की रणनीति पर विचार करना था। इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, जल निगम (ग्रामीण), केंद्रीय भूजल बोर्ड और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
जल सुरक्षा सिर्फ जलापूर्ति विभाग का विषय नहीं
कार्यशाला में कहा गया कि शहरी जल सुरक्षा का संबंध केवल जलापूर्ति या भूजल विभाग से नहीं, बल्कि नगर नियोजन, भवन निर्माण, जल निकासी, सीवरेज, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक व्यवहार से भी है। विभागों के बीच समन्वय, भरोसेमंद आंकड़ों पर आधारित निर्णय, जल बजट, मांग प्रबंधन और स्पष्ट प्रदर्शन संकेतकों के जरिए जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।
जलस्तर और गुणवत्ता की निगरानी पर जोर
कार्यशाला में जलस्तर, भूजल गुणवत्ता, वर्षा, सतही बहाव और भूजल पुनर्भरण की नियमित तथा अधिक सूक्ष्म निगरानी की जरूरत बताई गई। इसके लिए डिजिटल निगरानी प्रणालियों, डीडब्ल्यूएलआर और पीजोमीटर जैसे उपकरणों के उपयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
वर्षा जल संचयन और जल निकायों के पुनर्जीवन पर चर्चा
तकनीकी सत्रों में भवनों में वर्षा जल संचयन, शहरी जल निकायों के सीमांकन और पुनर्जीवन, जलापूर्ति में रिसाव नियंत्रण, उपचारित पानी के सुरक्षित पुनः उपयोग और वैज्ञानिक तरीके से भूजल पुनर्भरण जैसे उपायों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने जल संरक्षण में जनभागीदारी और स्थानीय स्तर पर सामूहिक प्रयासों को भी महत्वपूर्ण बताया।
लखनऊ के लिए आगे की चुनौती
128.03 प्रतिशत की आकलित दोहन दर बताती है कि 2020 के मुकाबले स्थिति में सुधार के बावजूद भूजल पर दबाव बना हुआ है। विभाग के प्रेस नोट के अनुसार कार्यशाला में हुई तकनीकी और नीतिगत चर्चा से लखनऊ के लिए समन्वित शहरी जल सुरक्षा कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में सुझाव मिले। प्रेस नोट में किसी नए जल प्रतिबंध या राशनिंग की घोषणा का उल्लेख नहीं है।
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स्रोत / आधिकारिक जानकारी
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश का 16 नवंबर 2026 का आधिकारिक प्रेस नोट।
स्थान: लखनऊ न्यूज़
