कानपुर के होटल विवाद में हाईकोर्ट सख्त, पुलिस कमिश्नर को 26 नवंबर को निजी हलफनामे संग तलब

कानपुर/प्रयागराज: कानपुर के होटल ग्रैंड नेगी से जुड़े कथित तोड़फोड़ और लूटपाट प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच की प्रगति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 24 अक्टूबर 2026 के आदेश में अदालत ने जांच अधिकारी की ओर से दाखिल हलफनामे को असंतोषजनक बताते हुए कानपुर नगर के पुलिस आयुक्त को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना हलफनामा देने का निर्देश दिया। मामले की अगली तारीख 26 नवंबर 2026 तय की गई है। अदालत ने आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भेजने का भी निर्देश दिया है।

यह मामला प्रीति बाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के नाम से आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 18876/2026 में सुना जा रहा है। अदालत के आदेश का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें केवल शिकायतकर्ता के आरोपों का उल्लेख नहीं है, बल्कि जांच के दौरान तैयार केस डायरी में दर्ज सामग्री और पुलिस की ओर से पेश किए गए जवाब की गुणवत्ता पर भी न्यायिक टिप्पणी की गई है। हालांकि, अदालत की टिप्पणियां प्रारंभिक स्तर की हैं। किसी भी व्यक्ति की भूमिका या दोष अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है।

केस डायरी के अंश में CCTV और मोबाइल वीडियो का जिक्र

24 अक्टूबर के आदेश में 16 अप्रैल 2026 की केस डायरी प्रविष्टि का उल्लेख किया गया है। याचिका के साथ संलग्न इस प्रविष्टि में जांच के दौरान देखे गए CCTV फुटेज और घटना के दिन आसपास मौजूद लोगों के निजी मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो का संदर्भ है। अदालत के आदेश में पुनरुत्पादित केस डायरी के अंश के अनुसार, एक JCB मशीन से होटल की दीवार तोड़े जाने, परिसर में लोगों के पहुंचने और उसके बाद होटल के भीतर तोड़फोड़ तथा सामान ले जाए जाने के दृश्य देखे जाने की बात दर्ज है।

केस डायरी के जिस हिस्से को आदेश में उद्धृत किया गया, उसमें होटल के दरवाजे, खिड़कियां, अलमारियां, टीवी, CCTV कैमरे और DVR को नुकसान पहुंचाए जाने का उल्लेख है। उसी अंश में यह भी दर्ज है कि घटना के दौरान पुलिस प्रशासन की आवाजाही फुटेज में दिखाई देती है। यह विवरण जांच अभिलेख का हिस्सा है जिसे अदालत ने अपने आदेश में सामने रखा; इसे घटना के प्रत्येक पहलू पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पक्षकार बनाने की अनुमति

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एक पूरक हलफनामा दाखिल किया गया। उसमें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर कपिल देव सिंह की कथित भूमिका का आरोप लगाया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता को उन्हें याचिका में प्रतिवादी संख्या सात के रूप में शामिल करने की अनुमति दी और संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया। इस प्रक्रिया का अर्थ यह है कि अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा; केवल पक्षकार बनाए जाने या नोटिस जारी होने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते।

अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी की ओर से दाखिल हलफनामा संतोषजनक नहीं है और उससे जांच में कमियां दिखाई देती हैं। आदेश में प्रथम दृष्टया वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की संभावित संलिप्तता का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जांच को जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी की सीधी निगरानी की आवश्यकता है। इसी आधार पर पुलिस आयुक्त को अगली तारीख पर स्वयं उपस्थित होकर जांच की प्रगति के बारे में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा गया।

सितंबर की सुनवाई से नवंबर की अगली तारीख तक

इस याचिका में इससे पहले 9 सितंबर 2026 को भी आदेश पारित हुआ था। उस समय राज्य सरकार के पक्ष को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि निर्धारित समय में रिपोर्ट दाखिल नहीं होने पर पुलिस आयुक्त को जांच की प्रगति बताने वाला व्यक्तिगत हलफनामा देना होगा। बाद की सुनवाई में जांच अधिकारी का जवाब अदालत को संतोषजनक नहीं लगा। 24 अक्टूबर के आदेश ने इस निगरानी को और स्पष्ट करते हुए पुलिस आयुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति तय कर दी।

अदालत ने नए प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के साथ आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजने का निर्देश भी दिया है। अगली सुनवाई 26 नवंबर 2026 को होगी। उस दिन पुलिस आयुक्त को जांच में हुई प्रगति, उपलब्ध साक्ष्यों पर की गई कार्रवाई और आगे की जांच की स्थिति अदालत के सामने रखनी होगी। फिलहाल आदेश में किसी आरोपी को दोषी ठहराने या किसी अधिकारी के विरुद्ध अंतिम दंडात्मक निष्कर्ष देने की बात नहीं है।

निष्पक्ष जांच और पुलिस जवाबदेही का सवाल

इस प्रकरण का व्यापक महत्व पुलिस जांच की निष्पक्षता और जवाबदेही से जुड़ा है। जब किसी शिकायत में पुलिसकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठते हैं, तब जांच की पारदर्शिता पर जनता का भरोसा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे मामलों में केस डायरी, CCTV फुटेज, स्वतंत्र गवाहों के बयान, जब्ती और तकनीकी साक्ष्यों का संरक्षण तथा प्रत्येक आरोप की अलग-अलग जांच अहम होती है। अदालत का व्यक्तिगत हलफनामा मांगना इसी निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि जांच की स्थिति सीधे वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेह बने।

हालांकि, न्यायिक निगरानी का उद्देश्य किसी पक्ष को पहले से दोषी मान लेना नहीं है। याचिकाकर्ता के आरोप, केस डायरी में दर्ज विवरण और पुलिस अधिकारियों का जवाब—इन सभी का परीक्षण कानून के अनुसार होना है। जिन व्यक्तियों के नाम याचिका या केस डायरी में आए हैं, उन्हें भी अपना पक्ष रखने और न्यायिक प्रक्रिया का लाभ पाने का अधिकार है। इसलिए इस मामले में आरोपों को आरोप के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए।

अब 26 नवंबर की सुनवाई पर नजर

अगली सुनवाई में अदालत के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जांच की वास्तविक प्रगति होगी—क्या उपलब्ध वीडियो और अन्य साक्ष्यों का विधिवत परीक्षण हुआ, किन बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ी, और जिन आरोपों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका बताई गई है, उनकी निष्पक्ष जांच किस स्तर पर है। पुलिस आयुक्त का हलफनामा इन प्रश्नों का जवाब देने का औपचारिक माध्यम होगा। अदालत आगे क्या निर्देश देती है, यह सुनवाई के दिन दाखिल दस्तावेजों और पक्षकारों की दलीलों पर निर्भर करेगा।

कानपुर के इस प्रकरण में अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। पाठकों के लिए यह समझना जरूरी है कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी जांच की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के अपराधी होने का अंतिम फैसला नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को प्रस्तावित है।

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रतन गुप्ता, उप संपादक | The UP News

स्थान: कानपुर न्यूज़ प्रयागराज न्यूज़ लखनऊ न्यूज़