अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 हजार कैलिफोर्निया डाक मतपत्र रोकने की मांग ठुकराई
वॉशिंगटन/सैक्रामेंटो। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने कैलिफोर्निया के करीब 20,000 डाक मतपत्रों को अलग रखने की मांग खारिज कर दी। ये मतपत्र उन मतदाताओं से जुड़े बताए गए थे जिन्हें अमेरिकी न्याय विभाग ने संभावित रूप से गैर-नागरिक के रूप में चिह्नित किया था। शीर्ष अदालत के फैसले से निचली अदालतों के वे आदेश प्रभावी बने रहेंगे जिनके तहत राज्य को इन मतपत्रों को अलग करने या उनकी गिनती रोकने के लिए बाध्य नहीं किया गया था।
एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की आपात अपील पर कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक किए बिना अनुरोध अस्वीकार किया। न्याय विभाग का कहना था कि उसकी सूची में ऐसे मतदाताओं के नाम हैं जिनकी नागरिकता पर संदेह है और उनके डाक मतपत्रों को फिलहाल अलग रखा जाना चाहिए। कैलिफोर्निया के अधिकारियों ने सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और कहा कि गलत पहचान के कारण अमेरिकी नागरिकों के मताधिकार पर असर पड़ सकता है।
20 हजार नामों की सूची पर विवाद
यह विवाद तब शुरू हुआ जब न्याय विभाग ने कैलिफोर्निया के चुनाव अधिकारियों को लगभग 20,000 नामों की सूची भेजी और उनकी नागरिकता की जांच करने को कहा। संघीय प्रशासन का आरोप था कि सूची में शामिल कुछ लोग गैर-नागरिक हो सकते हैं, जबकि राज्य के अधिकारियों ने कहा कि उपलब्ध जानकारी से सभी नामों को गैर-नागरिक मान लेना उचित नहीं है। लॉस एंजिलिस काउंटी के अधिकारियों ने अदालत में कहा था कि सूची के नमूना परीक्षण में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जो अमेरिकी नागरिक प्रतीत होते थे या सक्रिय मतदाता पंजीकरण में नहीं थे।
कानून के तहत गैर-नागरिकों को संघीय चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं है। लेकिन किसी मतदाता को केवल नाम, डेटाबेस या अधूरे रिकॉर्ड के आधार पर गैर-नागरिक मान लेना भी गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। इसीलिए विवाद का केंद्र केवल मतदाता पात्रता नहीं, बल्कि पहचान की पुष्टि, सरकारी डेटा की शुद्धता और मतदान से पहले मतपत्रों को रोकने की वैधानिक प्रक्रिया भी है।
अदालतों में अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई
कैलिफोर्निया के मतपत्रों से जुड़ा मामला कई अदालतों तक पहुंचा। पहले निचली अदालत ने राज्य को संदिग्ध बताए गए मतपत्रों को अलग रखने का आदेश देने से इनकार किया। इसके बाद संघीय प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से आपात राहत मांगी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। इस निर्णय का सीमित अर्थ यह है कि मौजूदा चुनाव में निचली अदालत के आदेश बने रहेंगे; इससे सूची में शामिल हर व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम न्यायिक फैसला नहीं हो जाता।
इसी विवाद से जुड़ा एक अलग मुकदमा भी वॉशिंगटन की संघीय अदालत में चला। रॉयटर्स के अनुसार, न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग ने न्याय विभाग को कैलिफोर्निया के चुनाव अधिकारियों पर मतपत्र अलग करने या मतदाता नाम हटाने का दबाव डालने से रोका। अदालत ने प्रारंभिक तौर पर माना कि संघीय अधिकारियों की कार्रवाई संवैधानिक सीमाओं से आगे जा सकती है और राज्य की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप का प्रश्न उठाती है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई आपात अपील से अलग कार्यवाही का हिस्सा है।
मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले फैसला
अमेरिका में मंगलवार, 3 नवंबर को मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं। इस मतदान से प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के साथ कई राज्यों के गवर्नर तथा स्थानीय पदों का भविष्य तय होगा। इन चुनावों में राष्ट्रपति का पद दांव पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत बदलने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शेष कार्यकाल की विधायी प्राथमिकताओं और सरकारी निगरानी पर असर पड़ सकता है।
मतदान से ठीक पहले मतपत्रों की पात्रता को लेकर उठा यह विवाद चुनाव प्रशासन की निष्पक्षता और मताधिकार की सुरक्षा पर बहस को और तेज करता है। एक तरफ चुनाव कानून का पालन और गैर-पात्र मतदान को रोकना जरूरी है, तो दूसरी तरफ सत्यापन की त्रुटि से किसी पात्र नागरिक का मत रोकना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है।
फैसले का अर्थ: सुप्रीम कोर्ट ने करीब 20,000 मतपत्रों को अलग रखने की आपात मांग खारिज की है। अदालत ने यह घोषित नहीं किया कि सूची के सभी नाम सही हैं या सभी मतदाता पात्र हैं। नागरिकता और मतदाता पात्रता से जुड़े आरोपों का अंतिम निर्धारण संबंधित रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया से ही होगा।