IGRS पोर्टल पर गलत निस्तारण रिपोर्ट पर सख्ती, CM योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए
गोरखपुर, 3 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुनवाई-समाधान (IGRS) पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण को लेकर गलत या भ्रामक रिपोर्ट दर्ज करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोमवार को गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान कई लोगों ने शिकायत की कि उनकी समस्याओं को हल किए बिना पोर्टल पर निस्तारित दिखा दिया गया। मुख्यमंत्री ने शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
करीब 200 लोगों की शिकायतें सुनीं
गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने लगभग 200 लोगों से मुलाकात की। शिकायतकर्ताओं ने जमीन पर कब्जे, प्रशासनिक लापरवाही और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं रखीं। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी शिकायतों पर गलत निस्तारण रिपोर्ट दर्ज होने के कारण उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता की समस्या को केवल पोर्टल पर बंद करने के बजाय वास्तविक समाधान की पुष्टि की जाए। गलत रिपोर्ट दर्ज करने वाले जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने और लंबित मामलों की समीक्षा करने को कहा गया। यह निर्देश उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर उसके निस्तारण की स्थिति देखते हैं।
भूमि कब्जे और चिकित्सा सहायता के मामलों पर भी निर्देश
जनता दर्शन में जमीन पर जबरन कब्जे से जुड़ी शिकायतें भी सामने आईं। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई और शिकायतों की जांच करने को कहा। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि जिन मामलों में शिकायतकर्ता को लंबे समय से परेशान होना पड़ रहा है, उनमें जिम्मेदारी तय की जाए।
कई लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों से चिकित्सा अनुमान जल्दी तैयार कराने और प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाए। एक दिव्यांग युवती ने अपने बारहवीं पास भाई के लिए रोजगार सहायता मांगी, जिस पर अधिकारियों को उपयुक्त मदद देने को कहा गया।
शिकायतकर्ता पोर्टल पर स्थिति कैसे देखें
उत्तर प्रदेश के नागरिक जनसुनवाई-समाधान पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से उसकी स्थिति देख सकते हैं। यदि शिकायत को बिना वास्तविक समाधान के निस्तारित दिखाया गया है, तो शिकायतकर्ता पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिक्रिया या पुनः शिकायत की सुविधा का उपयोग कर सकता है और संबंधित विभाग से लिखित स्थिति मांग सकता है।
मुख्यमंत्री के निर्देश का उद्देश्य शिकायत निस्तारण में जवाबदेही बढ़ाना है। हालांकि जनता दर्शन में उठाई गई शिकायतों पर कार्रवाई की वास्तविक स्थिति संबंधित विभागों की जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट होगी। नागरिकों को अपनी शिकायत, आवेदन संख्या और संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से जुड़ी अन्य खबरें यहां पढ़ें।
स्थान: गोरखपुर न्यूज़