यूपी में आपदा से मौत पर ₹8 लाख, फसल क्षति सहायता 25–30% बढ़ी

लखनऊ, 7 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों और किसानों के लिए राहत सहायता की दरें बढ़ा दी हैं। आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिजनों को अब 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। फसल क्षति सहायता में भी श्रेणी के अनुसार 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार के मुताबिक, संशोधित दरों से 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

राहत आयुक्त के हवाले से प्रकाशित सरकारी प्रसारण और समाचार रिपोर्टों के अनुसार, संशोधित सहायता राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के मानकों के तहत दी जाएगी। यह बढ़ी हुई सहायता 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच दर्ज पात्र नुकसान पर भी लागू होगी। लाभ वास्तविक क्षति के आकलन और निर्धारित पात्रता के अनुसार मिलेगा।

फसल नुकसान पर प्रति हेक्टेयर कितनी सहायता?

• सिंचित फसल: 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
• असिंचित/बारानी फसल: 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
• बारहमासी फसल और कृषि वानिकी: 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
• खेत में जमा सिल्ट हटाने के लिए: 18,000 रुपये से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
• भूस्खलन या हिमस्खलन से भूमि क्षति: 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।

सरकारी आंकड़ों के हवाले से रिपोर्टों में बताया गया है कि 1 अप्रैल से 4 नवंबर के बीच प्रदेश में करीब 52.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुईं और लगभग 10,02,684 किसान नुकसान की सूची में शामिल हैं।

पशुधन और कुक्कुट नुकसान पर भी बढ़ी राहत

• बड़े पशु की मौत पर सहायता 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये।
• बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये।
• घोड़े और खच्चर जैसे भारवाही पशुओं के लिए 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,400 रुपये।
• कुक्कुट पक्षी की मौत पर 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी।

रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है। एरी, मल्बरी और टसर उत्पादन पर सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा मूगा उत्पादन पर 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।

क्षतिग्रस्त मकानों और राहत शिविरों के लिए प्रावधान

आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.85 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.06 लाख रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। मैदानी क्षेत्र में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 93,000 रुपये तक सहायता का प्रावधान है। सामान्य परिस्थितियों में राहत शिविरों में भोजन, कपड़े और अस्थायी आवास जैसी सहायता 30 दिनों तक दी जा सकेगी; विशेष परिस्थितियों में अवधि बढ़ाई जा सकती है। सूखे की स्थिति में पेयजल सहायता 90 दिनों तक उपलब्ध कराने का प्रावधान भी बताया गया है।

सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, राहत आयुक्त ने जिलाधिकारियों को क्षति का आकलन और पात्र किसानों की सूची समय पर भेजने के निर्देश दिए हैं। सहायता वितरण निर्धारित मानकों और सत्यापित नुकसान के आधार पर होगा।

स्रोत और सत्यापन

• आकाशवाणी / NewsOnAir: आपदा राहत सहायता में बढ़ोतरी
• हिंदुस्तान टाइम्स: मौत और फसल क्षति सहायता की नई दरें
• फाइनेंशियल एक्सप्रेस: संशोधित राहत मानक और लाभार्थी आंकड़े

फोटो: लखनऊ के पास कृषि खेतों की फाइल तस्वीर। यह नवंबर 2026 में आपदा से प्रभावित फसल का वास्तविक दृश्य नहीं है। फोटो: SunnyImt, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

स्थान: लखनऊ न्यूज़