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भारत को Horizon Europe से जोड़ने की वार्ता पूरी, 2027 से शोध सहयोग की उम्मीद

रतन गुप्ता | उप संपादक

नई दिल्ली/ब्रसेल्स, 7 नवंबर 2026: भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने भारत को यूरोपीय संघ के प्रमुख शोध एवं नवाचार कार्यक्रम Horizon Europe से जोड़ने के लिए बातचीत पूरी कर ली है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, यह समझौता वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने और भारतीय शोधकर्ताओं तथा संस्थानों के लिए नए अवसर खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हालांकि, वार्ता पूरी होने का अर्थ यह नहीं है कि भारत की भागीदारी तत्काल शुरू हो गई है। औपचारिक एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर और दोनों पक्षों की आवश्यक प्रक्रियाएं अभी पूरी होनी हैं। आयोग ने भारत की भागीदारी जनवरी 2027 से शुरू होने की संभावना जताई है।

भारतीय शोध संस्थानों को मिल सकती है सीधे फंडिंग

समझौते के लागू होने और पात्रता शर्तें पूरी होने के बाद भारत के शोधकर्ता, विश्वविद्यालय, व्यवसाय और शोध संस्थान Horizon Europe के तहत चुनिंदा सहयोगी परियोजनाओं के लिए सीधे फंडिंग प्राप्त कर सकेंगे। वे कार्यक्रम के Pillar II के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजनाओं का नेतृत्व भी कर सकेंगे।

Pillar II में स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, उद्योग, अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा और जैव-अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों की साझा चुनौतियों पर बहुराष्ट्रीय शोध परियोजनाओं को समर्थन दिया जाता है। इससे भारतीय और यूरोपीय संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करने और संयुक्त तकनीक विकसित करने के अवसर मिल सकते हैं।

€93.5 अरब पूरे कार्यक्रम का बजट, भारत के लिए तय राशि नहीं

Horizon Europe वर्ष 2021 से 2027 की अवधि के लिए यूरोपीय संघ का €93.5 अरब का शोध एवं नवाचार कार्यक्रम है। यह राशि पूरे कार्यक्रम का बजट है; इसे भारत के लिए अलग से तय फंड या आवंटन नहीं समझना चाहिए। भारत की भागीदारी के तहत वित्तीय योगदान और परियोजना-वार पात्रता नियम लागू होंगे। परियोजनाओं के लिए आवेदन तथा चयन संबंधित कॉल और प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन की शर्तों के अधीन रहेंगे।

वार्ता फरवरी में शुरू हुई, औपचारिक बातचीत जुलाई में

भारत और यूरोपीय संघ ने फरवरी 2026 में संभावित भागीदारी पर प्रारंभिक चर्चा शुरू की थी। औपचारिक बातचीत 17 जुलाई 2026 को शुरू हुई। वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग का मौजूदा द्विपक्षीय ढांचा 2001 में हुए समझौते पर आधारित है, जिसे 2030 तक नवीनीकृत किया गया है।

यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वार्ता पूरी होने से एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर का रास्ता साफ हुआ है, लेकिन नई फंडिंग व्यवस्था समझौते के लागू होने से पहले प्रभावी नहीं होगी।

स्रोत

फाइल फोटो: 27 जनवरी 2026 को भारत-ईयू सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी के MoU आदान-प्रदान का दृश्य। यह Horizon Europe वार्ता का वास्तविक दृश्य नहीं है। फोटो: प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार; GODL-India.

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