मोदी-जेलेंस्की फोन वार्ता: भारत की शांति पहल, यूक्रेन ने खाद्य गलियारों का जिक्र किया
नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के हालिया घटनाक्रम और भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। भारत ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों में योगदान देने की तत्परता दोहराई।
PMO ने क्या बताया?
PMO के आधिकारिक विवरण के मुताबिक, जेलेंस्की ने संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। प्रधानमंत्री ने भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण और बातचीत तथा कूटनीति से समाधान की स्थायी नीति दोहराई। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की।
यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने क्या अतिरिक्त जानकारी दी?
यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के 9 नवंबर के अलग विवरण में कहा गया कि जेलेंस्की ने अबूधाबी में प्रस्तावित बैठक के एजेंडे से जुड़े कूटनीतिक घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इस विवरण के अनुसार, दोनों नेताओं ने काला सागर से अनाज निर्यात में आ रही बाधाओं और खाद्य सुरक्षा पर भी बात की। यूक्रेनी पक्ष ने भारत की संभावित भूमिका को खाद्य गलियारे स्थापित करने के प्रयासों से जोड़ा।
यह विवरण यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय का पक्ष है। PMO की भारतीय विज्ञप्ति में खाद्य गलियारों या भारत की औपचारिक मध्यस्थता पर कोई अलग घोषणा नहीं की गई। इसलिए इसे दोनों देशों के आधिकारिक विवरणों में दर्ज चर्चा के रूप में समझना चाहिए, न कि किसी तय मध्यस्थता समझौते या खाद्य गलियारे की शुरुआत के रूप में।
क्या कोई नया समझौता या युद्धविराम हुआ?
दोनों पक्षों की सार्वजनिक विज्ञप्तियों में इस फोन कॉल के दौरान किसी नए युद्धविराम, शांति समझौते या औपचारिक मध्यस्थता व्यवस्था की घोषणा नहीं की गई। PMO ने भारत की शांति प्रयासों में योगदान देने की तत्परता दोहराई, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि दोनों देशों की टीमें आगे संपर्क में रहेंगी।
भारत-यूक्रेन संबंधों के लिए महत्व
बातचीत से यह संकेत मिलता है कि भारत और यूक्रेन के बीच राजनीतिक संपर्क जारी है। भारत ने संघर्ष के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर रखा है। यूक्रेन की ओर से खाद्य सुरक्षा और काला सागर से अनाज निर्यात का मुद्दा उठाया जाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्री मार्गों में बाधा का असर अंतरराष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति पर पड़ सकता है।
स्रोत
- प्रधानमंत्री कार्यालय — 9 नवंबर 2026 का हिंदी आधिकारिक बयान
- यूक्रेन के राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय — 9 नवंबर 2026 का विवरण
- फाइल फोटो: 23 अगस्त 2024 को कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की बैठक; 9 नवंबर 2026 की फोन वार्ता का दृश्य नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार / Wikimedia Commons, Government Open Data License-India — मूल फोटो और लाइसेंस.
TheUPNews