दो कथित फर्जी हाईकोर्ट आदेशों से 129 वेबसाइट ब्लॉक; इलाहाबाद मामले में FIR
प्रयागराज/नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस साल दो ऐसे कथित हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुल 129 वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश दिए, जिन्हें बाद में संबंधित अदालतों के रिकॉर्ड में नहीं पाया गया। Reuters की 11 नवंबर की जांच के अनुसार एक आदेश राजस्थान हाईकोर्ट और दूसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 नवंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
दो आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइट ब्लॉक
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक DoT ने 21 जुलाई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए कथित आदेश के आधार पर 34 वेबसाइट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 2 सितंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए दूसरे कथित आदेश के आधार पर 95 वेबसाइटों तक पहुंच रोकने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कहा गया। दोनों निर्देशों में सट्टेबाजी और कथित फर्जी IPL स्ट्रीमिंग से जुड़ी वेबसाइटों का उल्लेख था।
इन दोनों मामलों में मूल सवाल वेबसाइटों की सामग्री से अलग है: क्या सरकारी विभाग को भेजे गए न्यायिक दस्तावेज वास्तव में संबंधित अदालतों ने जारी किए थे? उपलब्ध जांच-रिपोर्ट के अनुसार दोनों आदेश अदालतों के रिकॉर्ड में नहीं मिले।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी आदेश पर FIR
Reuters और कानूनी समाचार संस्थानों के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजा गया कथित आदेश 14 अगस्त 2026 की तारीख का था और उसमें न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम दर्ज था। हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में संबंधित मुकदमा और आदेश नहीं मिला। अदालत के प्रशासनिक सत्यापन में भी आदेश जारी होने की पुष्टि नहीं हुई।
हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार की शिकायत पर प्रयागराज के कैंट थाने में 6 नवंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। रिपोर्टों में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) का उल्लेख है। ये धाराएं धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करने जैसे अपराधों से संबंधित हैं। FIR में लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं; अभी किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है।
QR कोड भी असली आदेश की पुष्टि नहीं कर सका
Reuters की जांच के मुताबिक कथित इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश पर अदालत का लोगो, मुहर और QR कोड था। लेकिन QR कोड स्कैन करने पर प्रमाणित न्यायिक रिकॉर्ड के बजाय एक असंबद्ध वेबपेज खुला, जिस पर केवल “Writ-A 30480/2026” जैसा केस नंबर दिख रहा था। हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में इस नंबर से संबंधित मुकदमा नहीं मिला।
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए आदेश पर भी सवाल
जुलाई में राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए कथित आदेश के आधार पर 34 वेबसाइट ब्लॉक की गई थीं। Reuters को राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने बताया कि अदालत के नाम से जारी दस्तावेज प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी वाला प्रतीत होता है और अदालत के सर्वर पर ऐसा आदेश उपलब्ध नहीं था।
जांच कहां तक पहुंची?
Reuters को वरिष्ठ राज्य साइबर अपराध अधिकारी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजा गया आदेश असली नहीं था और मामले में जांच शुरू की गई है। 11 नवंबर तक किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। Reuters यह पता नहीं लगा सका कि कथित दस्तावेज किसने तैयार किए या उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। दूरसंचार विभाग ने Reuters के सवालों का जवाब नहीं दिया था।
मामले का महत्व: सरकारी ब्लॉकिंग से पहले आदेश की पुष्टि
यह मामला डिजिटल सामग्री को ब्लॉक करने की प्रक्रिया में न्यायिक आदेशों की प्रामाणिकता जांचने की जरूरत को सामने लाता है। अदालत के नाम, मुहर या QR कोड की मौजूदगी अपने-आप किसी दस्तावेज को असली साबित नहीं करती। संबंधित अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड से आदेश की पुष्टि करना जरूरी है।
फिलहाल पुलिस जांच जारी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों मामलों में दस्तावेज किसने तैयार किए, वे सरकारी विभाग तक किस रास्ते पहुंचे और ब्लॉक की गई वेबसाइटों की वर्तमान स्थिति क्या है। जांच पूरी होने और संबंधित विभागों की आधिकारिक प्रतिक्रिया आने पर खबर अपडेट की जाएगी।
स्रोत
- Reuters — 11 नवंबर 2026: फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइट ब्लॉक किए जाने की जांच
- Bar & Bench — 11 नवंबर 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट की शिकायत पर FIR
- LawFinder News — 11 नवंबर 2026: कैंट थाने में FIR और हाईकोर्ट के रिकॉर्ड सत्यापन का विवरण
- फाइल फोटो: इलाहाबाद हाईकोर्ट भवन; कथित आदेश या पुलिस जांच का वास्तविक दृश्य नहीं। Vroomtrapit / Wikimedia Commons, CC0 1.0 — मूल फोटो और लाइसेंस.
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स्थान: प्रयागराज न्यूज़