कर्नाटक सरकार ने बढ़े SC-ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की
बेंगलुरु, 12 नवंबर 2026। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए बढ़ाए गए आरक्षण से जुड़े 2022 के कानून पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के 11 नवंबर के बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है। PTI और अन्य समाचार संस्थानों ने भी इस कानूनी कदम की पुष्टि की है।
किस फैसले को चुनौती दी गई?
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को राज्य के 2022 के आरक्षण कानून के उन प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराया था जिनसे अनुसूचित जातियों का आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का 32 प्रतिशत आरक्षण जोड़ने पर राज्य में कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो गया था।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कुल आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। अदालत ने यह भी कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े प्रमुख नीतिगत मामलों में राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है।
सरकार ने कब दाखिल की याचिका?
मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2026 के सरकारी आदेश के तहत अपील की मंजूरी दी गई और 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की गई। सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के 16 दिनों के भीतर कानूनी चुनौती दायर की गई। यह विवरण राज्य सरकार के बयान पर आधारित है।
नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग फिर दोहराई
कर्नाटक सरकार ने बढ़े हुए आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए संबंधित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी दोहराई है। राज्य सरकार के अनुसार, इस संबंध में विधानसभा ने 18 दिसंबर 2025 को प्रस्ताव पारित किया था। नौवीं अनुसूची में किसी कानून को शामिल करने के लिए संसद के स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक होती है; राज्य सरकार की मांग अपने-आप कानून को संरक्षण नहीं देती।
56,432 पदों की भर्ती और छह प्रतिशत बैकलॉग का दावा
मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने फरवरी 2026 में 56,432 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि अंतिम न्यायिक निर्णय आने तक SC और ST के लिए अतिरिक्त छह प्रतिशत पदों को बैकलॉग के रूप में रखा गया है। यह राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी है; इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि बढ़ा हुआ आरक्षण हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी अंतिम रूप से लागू हो गया है।
अब आगे क्या?
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती के साथ-साथ केंद्र से नौवीं अनुसूची में संरक्षण देने की मांग जारी रखने की बात कही है। याचिका पर आगे की सुनवाई और अदालत के आदेश से आरक्षण व्यवस्था की अगली स्थिति स्पष्ट होगी। इस रिपोर्ट के प्रकाशन तक किसी अंतिम सुप्रीम कोर्ट निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।
स्रोत
- मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान पर PTI रिपोर्ट — 11 नवंबर 2026
- ThePrint / PTI — 11 नवंबर 2026: SLP दाखिल करने की जानकारी
- The Indian Express — 11 नवंबर 2026: राज्य की अपील और नौवीं अनुसूची की मांग
- The Indian Express — 13 अक्टूबर 2026: हाईकोर्ट के फैसले का विवरण
फोटो क्रेडिट: नई दिल्ली स्थित भारत के सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो। यह कर्नाटक मामले की वास्तविक सुनवाई का दृश्य नहीं है। Pinakpani / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
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