बिहार में ‘सहयोग’ कार्यक्रम में लापरवाही पर 15 अधिकारी-कर्मी निलंबित

पटना, 12 नवंबर। बिहार सरकार ने ‘सहयोग’ कार्यक्रम के तहत मिली जनशिकायतों के निस्तारण में कथित लापरवाही पर 15 अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की 10 नवंबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार, 10 नवंबर को राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में 76 आवेदक उपस्थित हुए और उनके मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया चलाई गई। इसी कार्यक्रम के दौरान आवेदनों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन में लापरवाही तथा अनियमितता के आरोपों पर 15 अधिकारियों एवं कर्मियों को निलंबित करने और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया।

समय पर निस्तारण के साथ गुणवत्ता पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ‘सहयोग’ पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा केवल तय समय में निस्तारण तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी देखा जाए कि शिकायत का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान हुआ या नहीं।

मुख्यमंत्री सचिवालय की सूचना के अनुसार, आवेदकों की समस्या, उनकी अपेक्षा और वास्तविक जरूरत का आकलन कर उचित निर्णय लेने पर जोर दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों से संवेदनशीलता तथा तत्परता के साथ शिकायतों का समाधान करने को कहा गया।

निलंबन और आरोपों में अंतर

यह कार्रवाई शिकायतों के निस्तारण में कथित लापरवाही और अनियमितता के आरोपों के आधार पर की गई है। उपलब्ध आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के सारांश में सभी 15 कर्मियों के नाम और प्रत्येक मामले का अलग-अलग विवरण प्रकाशित नहीं है। इसलिए TheUPNews ने किसी व्यक्ति का नाम या अपुष्ट व्यक्तिगत आरोप प्रकाशित नहीं किया है।

‘सहयोग’ कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान करना है। इस कार्रवाई के बाद कार्यक्रम के तहत शिकायतों की गुणवत्ता-जांच और विभागीय जवाबदेही पर नजर रहेगी।

स्रोत

बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति, 10 नवंबर 2026: सहयोग कार्यक्रम में 15 अधिकारी-कर्मियों के निलंबन का सरकारी विवरण। अतिरिक्त तथ्य मिलान PTI और 10 नवंबर की मीडिया रिपोर्टों से किया गया।