नेपाल के कोशी प्रदेश में नेपाली समेत 14 भाषाओं को सरकारी कामकाज की मान्यता
विराटनगर, 12 नवंबर 2026। नेपाल के कोशी प्रदेश में नेपाली भाषा के साथ 13 अन्य भाषाओं को सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की मान्यता देने वाला कानून 11 नवंबर से लागू हो गया है। इसके साथ प्रदेश में सरकारी कामकाज के लिए मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 हो गई है।
कौन-कौन सी 14 भाषाएं शामिल हैं?
नेपाली के अलावा मैथिली, लिम्बू, राई, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा और सन्थाली को सरकारी कामकाज में उपयोग की मान्यता दी गई है। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की ने 11 नवंबर को महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देन की 141वीं जयंती के अवसर पर कानून लागू होने की घोषणा की।
भाषा आयोग की सिफारिश से आगे बढ़ा प्रदेश
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, भाषा आयोग ने कोशी प्रदेश में मैथिली और लिम्बू को सरकारी कामकाज में उपयोग के लिए सुझाया था। प्रदेश सरकार ने बहुभाषी और बहुजातीय विविधता को ध्यान में रखते हुए कानून में 11 अतिरिक्त भाषाएं भी शामिल कीं।
प्रदेश प्रमुख के कार्यालय ने 28 अक्टूबर 2026 को ‘प्रदेश में सरकारी कामकाज की भाषा संबंधी व्यवस्था करने वाला अधिनियम’ प्रमाणित किया था। कोशी प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर भी यह कानून आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय के अंतर्गत सूचीबद्ध है।
हर साल 11 नवंबर को प्रदेश भाषा दिवस
मुख्यमंत्री ने 11 नवंबर (कार्तिक 25) को हर साल प्रदेश भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। प्रदेश सरकार ने इसे वहां की बहुजातीय, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान के संरक्षण से जुड़ा कदम बताया है।
सरकारी कामकाज में मान्यता का अर्थ
यह कानून कोशी प्रदेश के सरकारी कामकाज में इन भाषाओं के उपयोग को मान्यता देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी 14 भाषाएं नेपाल सरकार के संघीय स्तर पर भी समान रूप से सरकारी भाषा घोषित हो गई हैं। कानून के वास्तविक क्रियान्वयन, अनुवाद व्यवस्था, कार्यालयों में उपलब्ध सेवाओं और नागरिकों के लिए प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देशों पर आगे की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।
स्रोत
- कोशी प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल — कानून सूची
- The Kathmandu Post — 11 नवंबर 2026
- Khabarhub — 11 नवंबर 2026
- Nepal News — 11 नवंबर 2026
- कान्तिपुर — 11 नवंबर 2026
फोटो: सरकारी भाषा नीति पर चर्चा का सांकेतिक स्टॉक फोटो। यह कोशी प्रदेश सरकार की वास्तविक बैठक नहीं है। फोटो: Pavel Danilyuk / Pexels, Pexels Free License.
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