यूपी में 1,057 पुलिसकर्मियों को ₹84.56 करोड़ की बॉन्ड वसूली से छूट

लखनऊ, 12 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने उप निरीक्षक (SI) पद पर चयनित 1,057 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण बॉन्ड की प्रस्तावित वसूली से छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रिपोर्टों के अनुसार, इससे कुल ₹84.56 करोड़ की वसूली का बोझ हटेगा।

1,030 कांस्टेबल और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे लाभान्वित

इस फैसले के दायरे में 1,030 कांस्टेबल और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा के दौरान उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में सफल होकर उच्च पद के लिए चयनित हुए थे। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, प्रत्येक कर्मी पर प्रशिक्षण बॉन्ड के तहत ₹8 लाख की प्रस्तावित वसूली बन रही थी। 1,057 कर्मियों के लिए यह कुल राशि ₹84.56 करोड़ होती है।

उच्च पद पर चयन के बाद बॉन्ड वसूली का मुद्दा

रिपोर्टों के अनुसार, चयनित कर्मियों ने सरकार से राहत मांगी थी। उनका तर्क था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर किसी दूसरे संस्थान में नहीं जा रहे, बल्कि नई भर्ती प्रक्रिया में सफल होकर उसी पुलिस संगठन के भीतर उच्च पद पर जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा होने से पहले कांस्टेबल पद की ट्रेनिंग छोड़कर SI पद पर जाने के कारण बॉन्ड की रकम वसूलने का प्रावधान उनके सामने आया था।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने 1,057 कर्मियों को फैसले का लाभ मिलने की पुष्टि की। पुलिस मुख्यालय ने प्रभावित कर्मियों की सूची सरकार को भेजी थी। News on Air और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) ने भी 11 नवंबर को बॉन्ड वसूली से छूट के फैसले की जानकारी दी।

4,543 नए उप निरीक्षकों को पहले मिल चुके हैं नियुक्ति पत्र

यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस में नई SI भर्ती प्रक्रिया के बाद आया है। 6 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री ने 4,543 नवचयनित उप निरीक्षकों और समकक्ष पदों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। यह संख्या बॉन्ड वसूली से छूट पाने वाले 1,057 कर्मियों से अलग है।

कर्मियों को क्या राहत मिलेगी?

मंजूरी के बाद पात्र चयनित कर्मियों पर पहले प्रस्तावित ₹8 लाख प्रति व्यक्ति की बॉन्ड वसूली लागू नहीं होगी। यह राहत उसी विभाग में उच्च पद पर चयन के बाद सेवा परिवर्तन से जुड़ी वित्तीय बाधा को हटाती है।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: उपलब्ध रिपोर्टों में इसे प्रस्तावित बॉन्ड वसूली से छूट बताया गया है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सभी कर्मियों से पहले रकम काट ली गई थी और अब उसका रिफंड दिया जाएगा।

स्रोत

• News on Air — उत्तर प्रदेश में 1,057 चयनित पुलिसकर्मियों के बॉन्ड की वसूली माफ किए जाने की खबर, 11 नवंबर 2026।
• United News of India (UNI) — मुख्यमंत्री की मंजूरी और ₹84.56 करोड़ की कुल राशि का विवरण, 11 नवंबर 2026।
• Hindustan Times — लाभार्थियों की संख्या और DGP राजीव कृष्ण की पुष्टि, 11 नवंबर 2026।
• The Times of India — बॉन्ड की शर्तों और चयनित कर्मियों की स्थिति का विवरण, 11–12 नवंबर 2026।

संपादकीय नोट: खबर सार्वजनिक समाचार एजेंसी और मीडिया विवरणों के आधार पर मौलिक हिंदी में तैयार की गई है। इस जांच में शासनादेश की प्रति/आदेश संख्या स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हुई। फीचर्ड इमेज भारत के एक पुलिस स्टेशन की सामान्य प्रतिनिधि फाइल फोटो है; यह बॉन्ड वसूली छूट के किसी वास्तविक कार्यक्रम का दृश्य नहीं। फोटो: Prasanth 05 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

स्थान: लखनऊ न्यूज़