नेपाल के पूर्व उपप्रधानमंत्री टोप बहादुर रायमाझी जेल से रिहा, सजा में 25% कटौती

काठमांडू, 12 नवंबर 2026। नेपाल के पूर्व उपप्रधानमंत्री और CPN-UML नेता टोप बहादुर रायमाझी को गुरुवार सुबह डिल्लीबजार जेल से रिहा कर दिया गया। काठमांडू जिला अदालत ने वरिष्ठ नागरिकों को सजा में मिलने वाली कानूनी छूट के तहत उनकी चार साल की कैद को 25 प्रतिशत कम कर तीन साल कर दिया था। 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अदालत ने संशोधित जेल वारंट जारी किया, जिसके आधार पर जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा किया।

वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत मिली 25 प्रतिशत छूट

नेपाल के वरिष्ठ नागरिक संबंधी कानून में 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र कैदियों को सजा में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। रायमाझी ने इसी प्रावधान का लाभ लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया था। काठमांडू जिला अदालत ने उनकी चार साल की सजा में एक वर्ष की कटौती कर अवधि तीन साल तय की और जेल प्रशासन को संशोधित वारंट भेजा।

काठमांडू पोस्ट, Onlinekhabar और Ratopati की 12 नवंबर की रिपोर्टों के मुताबिक, डिल्लीबजार जेल प्रशासन को अदालत का संशोधित वारंट मिलने के बाद गुरुवार सुबह रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई। myRepublica और Setopati ने भी पहले अदालत के आदेश और 12 नवंबर को रिहाई की तारीख की जानकारी दी थी।

भूटानी शरणार्थी प्रकरण में हुई थी दोषसिद्धि

रायमाझी को नेपाल के चर्चित फर्जी भूटानी शरणार्थी प्रकरण में धोखाधड़ी, संगठित अपराध और राज्य के विरुद्ध अपराधों से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में नेपाली नागरिकों को भूटानी शरणार्थी बताकर तीसरे देश में बसाने का झांसा देने और उनसे रकम लेने का नेटवर्क सामने आया था। अदालत ने उन्हें चार वर्ष की कैद और 40 हजार नेपाली रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

काठमांडू पोस्ट के अनुसार, फैसले में पीड़ितों को चार मिलियन नेपाली रुपये लौटाने का आदेश भी शामिल था। वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत मिली छूट जेल की अवधि से संबंधित है। उपलब्ध रिपोर्टों में रिहाई को दोषमुक्ति या मामले में बरी होना नहीं बताया गया है।

रिहाई का अर्थ दोषमुक्ति नहीं

कानूनी छूट के बाद रायमाझी जेल से बाहर आए हैं, लेकिन यह अदालत की दोषसिद्धि को रद्द करने वाला फैसला नहीं है। सजा की अवधि में वैधानिक कटौती और दोषमुक्ति दो अलग कानूनी स्थितियां हैं। जुर्माने और पीड़ितों को मुआवजा लौटाने संबंधी आदेशों की स्थिति को अलग से देखना होगा।

स्रोत

• Kathmandu Post — 12 नवंबर 2026: अदालत के संशोधित वारंट और जेल से रिहाई का विवरण।
• Onlinekhabar — 12 नवंबर 2026: पूर्व उपप्रधानमंत्री की रिहाई और वरिष्ठ नागरिक प्रावधान।
• Ratopati — 12 नवंबर 2026: डिल्लीबजार जेल प्रशासन की पुष्टि।
• myRepublica — 3 नवंबर 2026: 25 प्रतिशत सजा कटौती और 12 नवंबर की निर्धारित रिहाई।
• Setopati — 3 नवंबर 2026: वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत अदालत का आदेश।

संपादकीय नोट: यह खबर नेपाल के न्यायालय के आदेश और कई नेपाली समाचार संस्थानों की सार्वजनिक रिपोर्टों के आधार पर मौलिक हिंदी में तैयार की गई है। चित्र न्यायिक प्रक्रिया का सांकेतिक दृश्य है; यह रायमाझी की सुनवाई या रिहाई का वास्तविक फोटो नहीं है।