यूपी में 1,057 पुलिसकर्मियों को राहत, ₹84.56 करोड़ की बॉन्ड वसूली माफ

लखनऊ, 12 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में उपनिरीक्षक पद पर चयनित पुलिसकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे 1,057 कर्मियों से प्रशिक्षण बॉन्ड की वसूली माफ करने का निर्णय मंजूर किया है। प्रत्येक कर्मी पर करीब आठ लाख रुपये की संभावित वसूली थी। इस तरह कुल ₹84.56 करोड़ की राशि माफ होगी।

मीडिया रिपोर्टों में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि लाभ पाने वालों में 1,030 पुलिस कांस्टेबल और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। ये कर्मचारी पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे और उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित होने के बाद उच्च पद की ट्रेनिंग में शामिल हुए।

बॉन्ड वसूली क्यों हो रही थी?

नियमों के तहत प्रशिक्षण पूरा होने से पहले सेवा या प्रशिक्षण छोड़ने पर संबंधित कर्मियों से बॉन्ड की रकम वसूलने का प्रावधान था। चयनित कर्मियों का तर्क था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर किसी दूसरी नौकरी में नहीं जा रहे, बल्कि उसी विभाग में नई भर्ती प्रक्रिया के जरिए उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए हैं। ऐसे में उनसे पूरी बॉन्ड राशि वसूलना आर्थिक बोझ बन रहा था।

किसे मिलेगा लाभ?

• उपनिरीक्षक भर्ती-2025 में चयनित 1,030 कांस्टेबल।
• उपनिरीक्षक पद के लिए चयनित 27 कंप्यूटर ऑपरेटर।
• प्रत्येक पात्र कर्मी के लिए लगभग ₹8 लाख की वसूली माफ; कुल राशि ₹84.56 करोड़।

मुख्यमंत्री ने 6 नवंबर को 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। बॉन्ड राहत का फैसला उसी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कर्मियों की मांग के बाद सामने आया है।

कर्मियों के लिए इसका महत्व

इस निर्णय से चयनित कर्मियों को नई जिम्मेदारी संभालते समय प्रशिक्षण बॉन्ड की बड़ी रकम जमा करने का अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा। हालांकि, व्यक्तिगत पात्रता, आदेश के लागू होने की प्रक्रिया और किसी लंबित वसूली के समायोजन की जानकारी संबंधित विभागीय आदेश से स्पष्ट होगी। प्रभावित कर्मियों को अपने विभागीय कार्यालय से आदेश की प्रति और सेवा अभिलेख में लागू होने की पुष्टि लेनी चाहिए।

स्रोत और सत्यापन

यह रिपोर्ट 11–12 नवंबर 2026 को उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों के आधार पर मौलिक भाषा में तैयार की गई है। The Hindustan Times, The Times of India और News on Air की रिपोर्टों में 1,057 कर्मियों, 1,030 कांस्टेबल, 27 कंप्यूटर ऑपरेटर और ₹84.56 करोड़ की कुल राहत का उल्लेख है। मूल सरकारी आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने पर विवरण अपडेट किया जाएगा।

संपादकीय नोट: यह बॉन्ड वसूली में छूट का समाचार है; इसे नई भर्ती या सभी पुलिसकर्मियों के लिए सामान्य वेतन लाभ न समझें।

TheUPNews

स्थान: लखनऊ न्यूज़