बिहार में कर्मचारियों और पेंशनरों का DA/DR बढ़ा, 7वें वेतनमान में 63%
पटना, 12 नवंबर 2026। बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। 10 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सातवें वेतन आयोग के तहत आने वालों की DA/DR दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत की गई है। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
अलग-अलग वेतनमान के लिए नई दर
- सातवां वेतनमान: 60% से 63% (तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी)।
- छठा वेतनमान: 262% से 269%।
- पांचवां वेतनमान: 483% से 497%।
कैबिनेट के बाद अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार संशोधित दरें संबंधित वेतन और पेंशन संरचना के पात्र राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होंगी।
एरियर का भुगतान कब से?
चूंकि नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू की गई है, इसलिए जुलाई से अक्टूबर 2026 तक की अवधि का अंतर भी पात्र कर्मचारियों को एरियर के रूप में दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों में सातवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए यह राशि नकद भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई है। भुगतान की वास्तविक तारीख और गणना संबंधित वित्त विभाग के आदेश तथा विभागीय वेतन प्रक्रिया से स्पष्ट होगी।
किसे क्या जांचना चाहिए?
कर्मचारी अपनी वेतन पर्ची में संशोधित DA दर और जुलाई से अक्टूबर तक के बकाये की गणना देखें। पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर अपने बैंक खाते में DR की संशोधित राशि तथा एरियर की स्थिति पेंशन वितरण प्राधिकरण से जांचें। पांचवें और छठे वेतनमान के लाभार्थियों के लिए दरें सातवें वेतनमान से अलग हैं, इसलिए अपनी लागू वेतन संरचना की पुष्टि करना जरूरी है।
कैबिनेट फैसले का संदर्भ
यह फैसला छठ पर्व से पहले लिया गया। कैबिनेट ने इसी बैठक में अन्य विभागीय प्रस्तावों पर भी विचार किया, जिनमें राज्य के AI कौशल और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रस्ताव शामिल बताए गए हैं। इस रिपोर्ट का फोकस कर्मचारियों और पेंशनरों के DA/DR निर्णय पर है।
स्रोत और सत्यापन
यह रिपोर्ट 10–12 नवंबर 2026 के कैबिनेट-ब्रीफिंग विवरण और PTI पर आधारित प्रकाशित रिपोर्टों की तुलना के बाद मौलिक भाषा में तैयार की गई है। Moneycontrol, Mint और The New Indian Express ने 7वें, 6वें और 5वें वेतनमान की संशोधित दरें तथा 1 जुलाई 2026 की प्रभावी तिथि रिपोर्ट की है। The Hindu की प्रकाशित जानकारी में बिहार कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव के हवाले से दरों की पुष्टि की गई है।
नोट: यह बिहार राज्य के पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों का निर्णय है; इसे उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू न समझें।
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