G7 ने ताइवान के पास चीन की गतिविधियों पर जताई चिंता, बलपूर्वक बदलाव का विरोध

पेरिस, 12 नवंबर 2026। सात देशों के समूह G7 के विदेश मंत्रियों ने ताइवान के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई है। 9 और 10 नवंबर को पेरिस में हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में मंत्रियों ने कहा कि ऐसी गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती हैं।

बल या दबाव से यथास्थिति बदलने का विरोध

G7 की संयुक्त घोषणा में कहा गया कि किसी भी पक्ष को बल, दबाव या धमकी के जरिए मौजूदा स्थिति बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मंत्रियों ने ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा विवादों का समाधान रचनात्मक संवाद से करने पर जोर दिया। घोषणा में ताइवान की अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सार्थक भागीदारी का समर्थन भी दोहराया गया।

पूर्वी और दक्षिण चीन सागर पर भी चिंता

घोषणा में पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई। G7 ने समुद्री मार्गों पर स्वतंत्र आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन को अहम बताया। यह बयान कूटनीतिक रुख है; संयुक्त घोषणा में किसी नए सैन्य अभियान या प्रतिबंध की घोषणा नहीं की गई।

चीन और ताइवान की स्थिति

चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान की सरकार बीजिंग के संप्रभुता दावे को स्वीकार नहीं करती। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने G7 के बयान को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। ताइवान ने घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि जलडमरूमध्य और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

इस घोषणा का महत्व

G7 का बयान ऐसे समय आया है जब ताइवान के आसपास समुद्री और सैन्य गतिविधियों को लेकर क्षेत्रीय तनाव बना हुआ है। संयुक्त घोषणा का महत्व इस बात में है कि सात प्रमुख औद्योगिक लोकतंत्रों ने नौवहन, क्षेत्रीय स्थिरता और बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के विरोध पर साझा रुख दर्ज किया। हालांकि, बयान अपने आप में किसी तत्काल सुरक्षा कार्रवाई या नई प्रतिबंध नीति का संकेत नहीं है।

स्रोत

जर्मनी का संघीय विदेश कार्यालय, “Joint declaration following the G7 Foreign Ministers Meeting in Paris on 9 and 10 November 2026” (11 नवंबर 2026); Reuters (12 नवंबर 2026); The Straits Times (12 नवंबर 2026); Voice of America Chinese (12 नवंबर 2026)।

आधिकारिक संयुक्त घोषणा: जर्मन विदेश मंत्रालय की G7 संयुक्त घोषणा।

चित्र-सूचना: फाइल फोटो—27 मार्च 2026 की G7 विदेश मंत्रियों की बैठक, फ्रांस; यह 9–10 नवंबर 2026 की पेरिस बैठक का दृश्य नहीं है। फोटो: European Union/Nicolas Kovarik, CC BY 4.0.

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