यूपी में 1,057 पुलिसकर्मियों की ₹84.56 करोड़ की बांड वसूली माफ, 27 कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल

लखनऊ, 12 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपनिरीक्षक (SI) पद पर चयनित पुलिस विभाग के 1,057 कर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक से प्रस्तावित ₹8 लाख की बांड वसूली माफ करने के फैसले को मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इससे कुल ₹84.56 करोड़ की वसूली समाप्त होगी।

1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे लाभान्वित

लाभ पाने वालों में 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने पुलिस विभाग में सेवा के दौरान SI भर्ती परीक्षा पास की थी और 2025 भर्ती बैच में उच्च पद के लिए चयनित हुए। बांड की शर्तों के कारण उन्हें पहले के प्रशिक्षण/प्रोबेशन से जुड़ी रकम लौटाने की आशंका थी।

किस वजह से मांगी जा रही थी रकम?

रिपोर्टों के मुताबिक, आरक्षी प्रशिक्षण पूरा होने से पहले SI पद के लिए चयनित होने पर पुराने पद से जुड़े बांड की वसूली प्रस्तावित थी। संबंधित कर्मियों का तर्क था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में नहीं जा रहे, बल्कि नई भर्ती प्रक्रिया से उसी संगठन में ऊंचे पद पर चयनित हुए हैं। इसी आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री से राहत मांगी थी।

Hindustan Times की 11 नवंबर की रिपोर्ट में DGP राजीव कृष्ण के हवाले से कहा गया कि सभी 1,057 कर्मियों को फैसले का लाभ मिलेगा। उसी रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित रकम में प्रशिक्षण खर्च के साथ प्रोबेशन अवधि के वेतन और भत्तों का हिस्सा भी शामिल था।

4,543 नए उपनिरीक्षकों को पहले मिल चुके हैं नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। बांड वसूली माफ करने का ताजा फैसला उन विभागीय कर्मियों के लिए है जिन्होंने सेवा में रहते हुए अलग भर्ती परीक्षा के जरिए SI पद हासिल किया।

कर्मियों को क्या राहत मिलेगी?

निर्णय लागू होने पर पात्र कर्मियों को पुराने पद से जुड़ी प्रस्तावित ₹8 लाख की वसूली नहीं देनी होगी। इससे नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में आर्थिक बाधा कम होगी। यह राहत केवल घोषित पात्र समूह—1,030 आरक्षियों और 27 कंप्यूटर ऑपरेटरों—से संबंधित बताई गई है; इसे सभी पुलिसकर्मियों के लिए सामान्य बांड छूट न समझें।

स्रोत और संपादकीय नोट

यह रिपोर्ट Hindustan Times (11 नवंबर 2026), Times of India (12 नवंबर 2026), United News of India (11 नवंबर 2026) और Amar Ujala (11 नवंबर 2026) की सार्वजनिक रिपोर्टिंग के आधार पर स्वतंत्र भाषा में तैयार की गई है। सरकारी आदेश/विस्तृत पात्रता सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने पर खबर अपडेट की जाएगी।

चित्र-सूचना: सांकेतिक तस्वीर—भारत के एक सामान्य पुलिस स्टेशन की इमारत; यह उत्तर प्रदेश पुलिस की इमारत नहीं है। फोटो: Prasanth 05, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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स्थान: लखनऊ न्यूज़