यूपी में हेल्थ सप्लीमेंट के भ्रामक दावों पर FSDA सख्त, पैक पर ‘Not for Medicinal Use’ जरूरी

लखनऊ, 13 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों को बीमारी का इलाज बताकर बेचने वाले भ्रामक दावों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के 12 नवंबर के आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार, अब ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता के साथ उनके नाम, पैकेजिंग, लेबल, विज्ञापन और स्वास्थ्य संबंधी दावों की भी निगरानी की जाएगी।

निर्देशों का दायरा प्रोटीन पाउडर, विटामिन-मिनरल सप्लीमेंट, हर्बल उत्पाद, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और विशेष आहार उत्पादों तक है। आदेश उत्तर प्रदेश में स्थित इकाइयों के अलावा उन दूसरे राज्यों के निर्माताओं और आयातकों पर भी लागू होगा जिनके उत्पाद प्रदेश में बेचे जाते हैं।

बीमारी के इलाज का दावा करने वाले नामों पर रोक

FSDA के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि ये उत्पाद खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें दवा या किसी बीमारी के उपचार के विकल्प के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। ‘डायबिटीज केयर’, ‘किडनी केयर’, ‘लिवर डिटॉक्स’, ‘आर्थराइटिस केयर’, ‘कार्डियो केयर’, ‘थायरॉइड केयर’, ‘ब्लड शुगर कंट्रोल’ और ‘डिजीज मैनेजमेंट’ जैसे बीमारी-आधारित नामों तथा भ्रामक चिकित्सकीय दावों पर रोक लगाई गई है।

हर पैक पर चेतावनी और उत्पाद की श्रेणी बतानी होगी

निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक पैक पर मोटे अक्षरों में “NOT FOR MEDICINAL USE” लिखना अनिवार्य होगा। उत्पाद की सही श्रेणी और जरूरी चेतावनियां पैकेजिंग के सामने तथा पीछे स्पष्ट रूप से दिखानी होंगी। सक्रिय पोषक तत्वों के नाम और उनकी मात्रा को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की अनुशंसित दैनिक मात्रा (RDA) के संदर्भ में बताना होगा।

आदेश में पोषण संबंधी दावों के लिए भी सीमाएं बताई गई हैं। सामान्य पोषक तत्व संबंधी दावे के लिए संबंधित पोषक तत्व का कम-से-कम 15 प्रतिशत RDA और ‘हाई’ या ‘रिच’ जैसे दावों के लिए कम-से-कम 30 प्रतिशत RDA होना जरूरी होगा। बुनियादी हेल्थ सप्लीमेंट में किसी एक पोषक तत्व की मात्रा 100 प्रतिशत RDA से अधिक नहीं हो सकेगी।

निर्माता से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक जवाबदेही

निर्माताओं को अनुमोदित सामग्री और फॉर्मूलेशन, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, पैकेजिंग रिकॉर्ड, कच्चे माल और तैयार उत्पाद के विश्लेषण प्रमाणपत्र, शुद्धता, स्थिरता, शेल्फ लाइफ और गुणवत्ता परीक्षण से जुड़े दस्तावेज रखने होंगे। री-लेबलर, री-पैकर, वितरक, थोक और खुदरा विक्रेता भी अपने हिस्से की वैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगे।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को गैर-अनुपालक उत्पाद हटाने और उनकी बिक्री रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। खिलाड़ियों के लिए बनाए जाने वाले विशेष आहार उत्पादों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) की प्रतिबंधित सूची वाले पदार्थों का इस्तेमाल भी निषिद्ध बताया गया है।

ग्राहक खरीदते समय क्या जांचें?

• पैक पर “NOT FOR MEDICINAL USE” और उत्पाद की श्रेणी स्पष्ट लिखी हो।
• सामग्री, पोषक तत्वों की मात्रा और RDA संबंधी जानकारी पढ़ें।
• किसी सप्लीमेंट को डॉक्टर की लिखी दवा या बीमारी के इलाज का विकल्प न मानें।
• ‘डायबिटीज ठीक करने’, ‘लिवर साफ करने’ या ऐसी गारंटी देने वाले विज्ञापनों से सावधान रहें।
• संदेह होने पर उत्पाद का लेबल और बिल सुरक्षित रखें तथा संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी से शिकायत करें।

क्या सभी सप्लीमेंट पर प्रतिबंध लगा है? नहीं। सरकारी प्रेस नोट में सभी हेल्थ सप्लीमेंट पर रोक की घोषणा नहीं है। निर्देशों का उद्देश्य उत्पादों की सही श्रेणी, लेबलिंग, सामग्री और दावों को नियमों के अनुरूप रखना तथा खाद्य उत्पादों को दवा बताकर बेचने से रोकना है।

आधिकारिक स्रोत

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का 12 नवंबर 2026 का प्रेस नोट: FSDA के हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल संबंधी निर्देश (PDF)। विभाग की आधिकारिक प्रेस नोट सूची।

संपादकीय नोट: यह रिपोर्ट सरकारी प्रेस नोट में वर्णित निर्देशों का सार है। किसी खास उत्पाद की वैधता या किसी कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई का निष्कर्ष इस रिपोर्ट से नहीं निकाला जाना चाहिए।

TheUPNews

स्थान: लखनऊ न्यूज़