G7 ने ताइवान जलडमरूमध्य में शांति पर जोर दिया, बलपूर्वक बदलाव का विरोध

पेरिस/ताइपे, 13 नवंबर 2026। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। फ्रांस की G7 अध्यक्षता में 9 और 10 नवंबर को पेरिस में हुई बैठक के बाद 12 नवंबर को जारी संयुक्त घोषणा में मंत्रियों ने कहा कि ताइवान के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं।

G7 की संयुक्त घोषणा में क्या कहा गया?

कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों तथा यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख ने कहा कि किसी भी पक्ष को बल, दबाव या उसकी धमकी के जरिए ताइवान जलडमरूमध्य की मौजूदा स्थिति एकतरफा बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। घोषणा में दोनों पक्षों के बीच रचनात्मक संवाद के जरिए शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया गया और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की सार्थक भागीदारी के प्रति समर्थन दोहराया गया।

ताइवान ने बयान का स्वागत किया

ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने 12 नवंबर को जारी प्रतिक्रिया में G7 और यूरोपीय संघ का आभार जताया। कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, ताइवान अपनी आत्मरक्षा क्षमता और पूरे समाज की आपदा-सहनशीलता को मजबूत करने के साथ समान विचार वाले अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग जारी रखेगा। ताइवान ने कहा कि जलडमरूमध्य और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि से जुड़ी है।

चीन की आपत्ति और क्षेत्रीय संदर्भ

Reuters की 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने G7 के बयान को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए खारिज किया। बीजिंग ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान की निर्वाचित सरकार अपने भविष्य के फैसले का अधिकार वहां के लोगों का बताती है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के मतभेद लंबे समय से बने हुए हैं।

समुद्री व्यापार के लिए क्यों अहम है यह क्षेत्र?

ताइवान जलडमरूमध्य और आसपास के समुद्री मार्ग पूर्वी एशिया के व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी वजह से G7 की घोषणा में केवल राजनीतिक स्थिति ही नहीं, बल्कि नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री परिवहन की सुरक्षा का भी उल्लेख किया गया।

क्या कोई नया प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई घोषित हुई? नहीं। 12 नवंबर की संयुक्त घोषणा कूटनीतिक बयान है। इसमें ताइवान जलडमरूमध्य की स्थिरता, संवाद और बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के विरोध की बात कही गई है; इस बयान में किसी नए सैन्य अभियान या प्रतिबंध की घोषणा नहीं है।

स्रोत

• G7 संयुक्त घोषणा, फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय (Élysée), 12 नवंबर 2026।
• ब्रिटेन का विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (FCDO), G7 संयुक्त घोषणा, 11 नवंबर 2026।
• ताइवान राष्ट्रपति कार्यालय, G7 विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान पर प्रतिक्रिया, 12 नवंबर 2026।
• Reuters, 12 नवंबर 2026 — G7 बयान और चीन की प्रतिक्रिया।

चित्र: ताइवान जलडमरूमध्य और समुद्री मार्ग का AI-निर्मित प्रतीकात्मक ग्राफिक; यह वास्तविक बैठक या सैन्य गतिविधि का फोटो नहीं है।