ताइवान जलडमरूमध्य पर चीन की गतिविधियों से G7 चिंतित, बलपूर्वक बदलाव का विरोध
पेरिस, 13 नवंबर 2026। सात औद्योगिक देशों के समूह G7 के विदेश मंत्रियों ने ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ती सैन्य और समुद्री गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। पेरिस में 9 और 10 नवंबर को हुई बैठक के बाद 11 नवंबर को जारी संयुक्त घोषणा में समूह ने बल या दबाव के जरिए मौजूदा स्थिति बदलने की एकतरफा कोशिशों का विरोध किया और चीन तथा ताइवान के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संवाद से निकालने की अपील की।
घोषणा फ्रांस की G7 अध्यक्षता के तहत जारी हुई। बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि भी शामिल थीं।
ताइवान जलडमरूमध्य पर क्या कहा G7 ने?
संयुक्त बयान में G7 ने कहा कि ताइवान के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता क्षेत्रीय स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। समूह ने किसी भी पक्ष की ओर से बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने की कोशिशों का विरोध दोहराया और दोनों पक्षों के बीच रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देने की बात कही।
G7 ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की सार्थक भागीदारी के समर्थन की बात भी दोहराई। यह संयुक्त कूटनीतिक रुख है; घोषणा में ताइवान के लिए किसी नए सैन्य गठबंधन या तत्काल सैन्य कार्रवाई का ऐलान नहीं किया गया है।
समुद्री मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति पर भी जोर
घोषणा में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ-साथ होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर और बाब-अल-मंदेब क्षेत्र में सुरक्षित तथा निर्बाध समुद्री आवागमन को अहम बताया गया। G7 ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री व्यापार में अनावश्यक बाधाओं के विरोध की बात कही।
समूह ने समुद्र के नीचे बिछी ऊर्जा और दूरसंचार केबलों, उनके लैंडिंग स्टेशनों तथा उपग्रह ढांचे की सुरक्षा और मजबूती बढ़ाने के लिए देशों और उद्योगों के बीच सहयोग की जरूरत भी रेखांकित की। इन नेटवर्कों में व्यवधान का असर संचार, ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर पड़ सकता है।
ऑनलाइन ठगी और अंतरराष्ट्रीय अपराध पर सहयोग
G7 ने ऑनलाइन ठगी को तेजी से बढ़ता अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध बताते हुए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग, सूचना साझा करने और ठगी नेटवर्क को बाधित करने की जरूरत बताई। घोषणा में मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और प्रवासी तस्करी के खिलाफ भी संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया गया।
यूक्रेन और पश्चिम एशिया पर भी साझा रुख
संयुक्त घोषणा में यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा के समर्थन, रूस पर दबाव तथा ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने की कोशिशों का उल्लेख है। पश्चिम एशिया के संदर्भ में G7 ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कूटनीतिक समाधान, होर्मुज में जहाजरानी सुरक्षा और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की जरूरत दोहराई।
इस घोषणा का व्यावहारिक अर्थ
G7 का बयान सदस्य देशों की साझा कूटनीतिक स्थिति बताता है। यह अपने-आप में कोई बाध्यकारी संधि, प्रतिबंध आदेश या सैन्य तैनाती की घोषणा नहीं है। ताइवान जलडमरूमध्य में आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय पक्ष संवाद, समुद्री गतिविधियों और सुरक्षा संबंधी कदमों में किस तरह आगे बढ़ते हैं।
आधिकारिक स्रोत
फ्रांस के यूरोप और विदेश मंत्रालय की 11 नवंबर 2026 की G7 विदेश मंत्रियों की संयुक्त घोषणा।
चित्र संबंधी सूचना: साथ दिया गया फोटो मार्च 2026 की G7 बैठक का फाइल फोटो है, 9–10 नवंबर 2026 की पेरिस बैठक का वास्तविक दृश्य नहीं।
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