PM-RAHAT योजना से सरकारी मेडिकल कॉलेज जुड़ेंगे, NMC ने मांगे कदम

नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने की PM-RAHAT योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों को शामिल करने के लिए कदम उठाने को कहा है। आयोग ने 16 नवंबर को जारी सार्वजनिक नोटिस में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन, निदेशक और प्राचार्यों तथा संबद्ध अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों से योजना में ऑनबोर्डिंग और भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है।
NMC के नोटिस के अनुसार, PM-RAHAT के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 24 सितंबर 2026 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति की बैठक हुई थी। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ट्रॉमा एंड बर्न सेल ने 28 अक्टूबर को NMC से सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों को योजना से जोड़ने में सहयोग मांगा। NMC ने संस्थानों से आवश्यक कदम उठाने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनबोर्डिंग कराने को कहा है।
योजना में कितना कैशलेस इलाज मिलता है?
केंद्र सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मोटर वाहन के इस्तेमाल से हुई सड़क दुर्घटना के पात्र पीड़ित को किसी भी श्रेणी की सड़क पर हादसे के बाद अधिकतम सात दिनों तक ₹1.5 लाख तक कैशलेस उपचार का प्रावधान है। नामित अस्पतालों में गैर-जीवन-घातक मामलों में 24 घंटे तक और जीवन-घातक मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार दिया जा सकता है। यह अवधि पुलिस की निर्धारित प्रतिक्रिया और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अधीन है।
योजना में दुर्घटना की सूचना, अस्पताल में भर्ती, उपचार, पुलिस प्रमाणीकरण और दावे की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के eDAR प्लेटफॉर्म और NHA के TMS 2.0 का उपयोग किया जाता है। आपात स्थिति में पीड़ित या मदद करने वाला व्यक्ति 112 पर संपर्क कर निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी और एम्बुलेंस सहायता मांग सकता है।
नामित अस्पतालों की भूमिका अहम
PM-RAHAT के लिए निर्धारित अस्पतालों में वे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के पैनल वाले अस्पताल भी शामिल हो सकते हैं, जो NHA के संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं। NMC का ताजा नोटिस सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनके अस्पतालों को भी ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया तेज करने पर केंद्रित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज पहले ही योजना में शामिल हो चुके हैं; आयोग ने उनसे आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
जुलाई तक 22,481 पीड़ितों को लाभ
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 12 अगस्त 2026 को संसद में दी गई जानकारी में बताया था कि 31 जुलाई 2026 तक देश के 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 22,481 पीड़ित योजना से लाभान्वित हुए थे। उसी सरकारी विवरण की राज्यवार तालिका में उत्तर प्रदेश के लिए कुल 887 मामले और बिहार के लिए 98 मामले दर्ज थे। ये आंकड़े 31 जुलाई 2026 तक की स्थिति बताते हैं, वर्तमान दैनिक संख्या नहीं।
सड़क दुर्घटना के बाद क्या करें?
- आपात स्थिति में 112 पर कॉल कर एम्बुलेंस और निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी लें।
- घायल को तत्काल चिकित्सा सहायता दिलाएं; कागजी प्रक्रिया के कारण आपात उपचार में देरी न करें।
- अस्पताल से पूछें कि वह PM-RAHAT के लिए नामित/पात्र अस्पताल है या नहीं और eDAR/TMS 2.0 प्रक्रिया कैसे शुरू होगी।
- किसी समस्या या इलाज से इनकार की स्थिति में अस्पताल प्रशासन और जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्धारित शिकायत संपर्क से जानकारी लें।
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स्रोत / आधिकारिक जानकारी
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का 16 नवंबर 2026 का सार्वजनिक नोटिस
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय: PM-RAHAT योजना का विवरण
- 31 जुलाई 2026 तक योजना के लाभार्थियों की राज्यवार स्थिति
संपादकीय स्पष्टता: NMC का नोटिस सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों को ऑनबोर्डिंग के लिए कदम उठाने का अनुरोध है; इसे सभी संस्थानों के पहले से योजना में शामिल होने की पुष्टि न समझें।
स्थान: आगरा न्यूज़ महराजगंज न्यूज़

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