ICAR–RIS के बीच MoU: ग्लोबल साउथ में कृषि तकनीक और शोध साझा होंगे
नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026। भारत के कृषि अनुसंधान और विकास अनुभव को दूसरे विकासशील देशों तक पहुंचाने तथा उनसे सीख साझा करने की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ (RIS) ने समझौता ज्ञापन (MoU) किया है। यह समझौता 17 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ।
भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, इस साझेदारी को DAKSHIN – Global South Centre of Excellence के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि तकनीकों, बेहतर कार्य-पद्धतियों, शोध अनुभव और प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण के अवसरों का आदान-प्रदान करना है।
समझौते में किन क्षेत्रों पर रहेगा जोर?
ICAR और RIS की साझेदारी के तहत अलग-अलग देशों की कृषि परिस्थितियों के अनुरूप उपयोगी तकनीकों और अनुभवों की पहचान, उनका दस्तावेजीकरण और साझा उपयोग प्रमुख काम होंगे। इसमें कृषि अनुसंधान, तकनीकी समाधान, सफल प्रयोगों और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।
इस पहल का मकसद केवल एकतरफा तकनीक पहुंचाना नहीं, बल्कि समान जलवायु और खेती की चुनौतियों वाले देशों के बीच आपसी सीख और सहयोग को बढ़ाना है। किसी खास देश में परियोजना, बजट या किसानों को तत्काल मिलने वाले लाभ की अलग घोषणा PIB विज्ञप्ति में नहीं की गई है।
ICAR का कृषि अनुसंधान नेटवर्क कितना बड़ा है?
PIB की विज्ञप्ति में ICAR के नेटवर्क के बारे में बताया गया है कि उसके पास 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) हैं। परिषद लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ भी समन्वय करती है।
विज्ञप्ति के मुताबिक ICAR के विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापन हैं। इनमें करीब 60 प्रतिशत साझेदारियां ग्लोबल साउथ के संस्थानों के साथ हैं। नया MoU इसी सहयोग को आगे बढ़ाने की कड़ी है।
DAKSHIN संवाद में भारत-अफ्रीका सहयोग पर चर्चा
यह MoU 17 और 18 नवंबर को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित उच्चस्तरीय नीति संवाद के दौरान हुआ। RIS–DAKSHIN और विदेश मंत्रालय की साझेदारी में हुए इस संवाद का विषय “Global South: Towards a New Strategic Partnership” था। इसमें कृषि के साथ आर्थिक मजबूती, तकनीकी पहुंच और भारत-अफ्रीका सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
PIB के अनुसार, ICAR ने अप्रैल 2027 के मध्य में प्रस्तावित Science and Partnership Week का भी उल्लेख किया। इसमें ग्लोबल साउथ और अन्य क्षेत्रों के भागीदारों को भारत में एक साथ लाने की योजना है।
किसानों और कृषि संस्थानों के लिए इसका महत्व
यदि इस सहयोग के तहत तकनीक और प्रशिक्षण को स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू किया जाता है, तो अलग-अलग देशों के कृषि संस्थानों को फसल अनुसंधान, खेती की बेहतर पद्धतियों और क्षमता निर्माण में एक-दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, किस देश या राज्य में कौन-सी तकनीक कब लागू होगी, इसका विस्तृत कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है।
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स्रोत / आधिकारिक जानकारी
तस्वीर संबंधी सूचना: लेख के साथ लगी तस्वीर कृषि वैज्ञानिकों के खेत भ्रमण की प्रतिनिधि तस्वीर है, MoU हस्ताक्षर समारोह की वास्तविक तस्वीर नहीं। फोटो: Laxmisrikanth / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
स्थान: गोरखपुर न्यूज़
