नेपाल में 7 महीने में 133.27 करोड़ नेपाली रुपये का अवैध सामान जब्त, 118 बच्चों समेत 167 का रेस्क्यू

काठमांडू: नेपाल में सीमा क्षेत्रों से होने वाली तस्करी, नशीले पदार्थों की आवाजाही, अवैध हथियारों और मानव तस्करी पर कार्रवाई के सात महीने के आंकड़े सामने आए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सार्वजनिक कराए गए विवरण के अनुसार, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (APF) ने 13 चैत्र 2082 से 12 कार्तिक 2083 तक सीमा इलाकों में 1,33,26,91,599 नेपाली रुपये मूल्य के अवैध सामान और सामग्री बरामद की। यह रकम करीब 133.27 करोड़ नेपाली रुपये बैठती है। इसी अवधि में मानव तस्करी के जोखिम में पड़े 167 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 118 बच्चे शामिल हैं।

इसी अवधि में नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में 421 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियारों के 17 मामले सामने आए और आठ लोगों को पकड़ा गया। सीमा पर अतिक्रमण रोकने के लिए नो-मैन्स-लैंड के 35 स्थानों से 237 संरचनाएं हटाने तथा 17 स्थानों पर 7.448 बीघा जमीन से खेती हटाने की कार्रवाई भी दर्ज की गई। ये आंकड़े पूरे नेपाल के सीमा क्षेत्रों से संबंधित हैं; उपलब्ध सार्वजनिक सारांश में रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी या किसी एक सीमा चौकी का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है।

सात महीने की कार्रवाई में 133.27 करोड़ नेपाली रुपये की जब्ती

सार्वजनिक किए गए विवरण में जब्त सामान का कुल मूल्य 1,33,26,91,599 नेपाली रुपये बताया गया है। इस आंकड़े में सीमा क्षेत्रों से पकड़ी गई अलग-अलग तरह की अवैध सामग्री शामिल है। इसे केवल नकदी या किसी एक वस्तु की बरामदगी नहीं समझना चाहिए। इसमें सीमा पार से नियमों के विरुद्ध लाए या ले जाए जा रहे सामान और अन्य अवैध सामग्री का कुल मूल्य शामिल है।

सीमा पर अवैध व्यापार का असर केवल सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं रहता। बिना वैध कस्टम प्रक्रिया के सामान की आवाजाही से वैध कारोबारियों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान हो सकता है, सरकारी राजस्व प्रभावित होता है और कुछ मामलों में प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति भी आसान हो जाती है। हालांकि, सार्वजनिक आंकड़ों में जब्त सामान की वस्तुवार सूची और प्रत्येक प्रांत या जिले का हिस्सा नहीं दिया गया है। इसलिए कुल रकम से किसी खास सीमा क्षेत्र में तस्करी की मात्रा का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

नशीले पदार्थों के मामलों में 421 गिरफ्तार

APF के आंकड़ों के अनुसार, सात महीने में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 421 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन हेरोइन और नशीली गोलियों तथा इंजेक्शन जैसी सामग्री जब्त की गई। यह सूची बताती है कि सीमा सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती केवल एक तरह के नशीले पदार्थ तक सीमित नहीं है। अलग-अलग पदार्थों के लिए तस्करी के तरीके, छिपाने के साधन और आपूर्ति शृंखलाएं अलग हो सकती हैं।

गिरफ्तारी का अर्थ आरोपों का न्यायिक रूप से सिद्ध होना नहीं है। संबंधित मामलों में जांच, अभियोजन और अदालत की प्रक्रिया आगे चलती है। सार्वजनिक किए गए समेकित आंकड़ों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 421 गिरफ्तारियां कितने अलग-अलग मामलों में हुईं, कितनी खेपें पकड़ी गईं या बरामद पदार्थों का कुल वजन कितना था। इसलिए इस रिपोर्ट में कोई अनुमानित मात्रा या जिला-वार संख्या नहीं जोड़ी गई है।

नेपाल के सुनसरी जिले के धरान में हाल में 209 किलो 420 ग्राम गांजा बरामद होने और पांच लोगों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई थी। वह एक अलग स्थानीय कार्रवाई है; उसे इन सात महीने के राष्ट्रीय आंकड़ों में अलग से जोड़कर कोई नया कुल निकालना सही नहीं होगा। धरान की कार्रवाई का विवरण यहां पढ़ें।

मानव तस्करी के जोखिम में पड़े 167 लोगों को बचाया

रिपोर्ट में मानव तस्करी रोकने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आंकड़ा भी दर्ज है। APF ने 167 ऐसे लोगों को सुरक्षित निकाला जिन्हें मानव तस्करी के जोखिम में माना गया; इनमें 118 बच्चे थे। इसी अवधि में तस्करी से जुड़े मामलों में 91 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आंकड़े सीमा सुरक्षा को केवल सामान और हथियारों की जांच तक सीमित नहीं रहने देते, बल्कि कमजोर और जोखिम में पड़े लोगों की सुरक्षा को भी इसका अहम हिस्सा दिखाते हैं।

बच्चों की तस्करी या उन्हें जोखिमपूर्ण परिस्थितियों से निकालने के मामलों में पहचान, परिवार से संपर्क, सुरक्षित आश्रय और आगे की देखभाल जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि, सार्वजनिक सारांश में बचाए गए लोगों की उम्र, लिंग, नागरिकता, जिला या बाद में उन्हें किस संस्था के सुपुर्द किया गया, इसका विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि 118 बच्चों में से कितने किसी खास सीमा नाके या प्रांत से बचाए गए।

The UP News ने पहले नेपाल से भारत ले जाए जा रहे 25 बच्चों को रोके जाने और मानव तस्करी का मामला दर्ज होने की खबर भी प्रकाशित की थी। वह अलग घटना थी और उसे APF के इस समेकित आंकड़े से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। संबंधित रिपोर्ट यहां उपलब्ध है।

नो-मैन्स-लैंड से 237 संरचनाएं हटाईं

सीमा के बीच स्थित नो-मैन्स-लैंड यानी दशगजा क्षेत्र में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई भी इन आंकड़ों में शामिल है। APF के अनुसार 35 स्थानों से 237 संरचनाएं हटाई गईं। इसके अलावा 17 स्थानों पर 7.448 बीघा जमीन से खेती हटाई गई। सीमा क्षेत्र के 204 स्थानों पर कुल 94.588 किलोमीटर हिस्से की सफाई कराई गई।

सीमा के बीच के क्षेत्र में निर्माण, खेती या अन्य गतिविधियों को लेकर कार्रवाई संवेदनशील विषय हो सकती है, क्योंकि सीमा स्तंभों की स्थिति, स्थानीय भूमि उपयोग और दोनों देशों के बीच तय व्यवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ऐसी कार्रवाई में संबंधित प्रशासन और सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी है। सार्वजनिक आंकड़े यह नहीं बताते कि हटाई गई सभी संरचनाएं किस प्रकृति की थीं या प्रत्येक स्थान पर कार्रवाई किस प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हुई।

हेल्प डेस्क से 3.49 लाख से अधिक लोगों को सहायता

APF ने सीमा और नागरिक सहायता के लिए 141 हेल्प डेस्क संचालित किए, जिनसे 3,49,908 लोगों को सेवा मिली। इसके अलावा 13 पर्यटक सहायता डेस्क के माध्यम से 10,654 पर्यटकों को मदद दी गई। सात महीने के दौरान सीमा और स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2,806 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन गतिविधियों का उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों और सीमावर्ती आबादी के बीच संपर्क बनाए रखना तथा लोगों को सहायता और सूचना उपलब्ध कराना है।

सीमा से रोजाना आवागमन करने वाले नागरिकों, यात्रियों और पर्यटकों के लिए सहायता डेस्क उपयोगी संपर्क बिंदु बन सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक विवरण में यह नहीं बताया गया कि कितने लोगों को किस प्रकार की सेवा मिली—जैसे रास्ता बताना, आपात मदद, दस्तावेज संबंधी जानकारी या सुरक्षा शिकायत। इसलिए सेवा पाने वालों की कुल संख्या को किसी एक तरह की शिकायत या घटना का आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।

भारत-नेपाल समन्वय में तकनीक और संयुक्त गश्त पर जोर

इन आंकड़ों के साथ सीमा प्रबंधन पर हाल की द्विपक्षीय बातचीत भी महत्वपूर्ण है। 30 अक्टूबर को काठमांडू में नेपाल के APF और भारत के सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 10वीं समन्वय बैठक संपन्न हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने सूचना साझा करने, समन्वित गश्त, सीमा नाकों पर दस्तावेज जांच और नो-मैन्स-लैंड के प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। संवेदनशील स्थानों पर CCTV, सामान जांचने वाले स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और ड्रोन जैसी तकनीक के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई।

इस बैठक और प्रस्तावित तकनीकी उपायों का विवरण The UP News की भारत-नेपाल सीमा पर CCTV, ड्रोन और स्कैनर संबंधी रिपोर्ट में पढ़ा जा सकता है। नई तकनीक के साथ यह भी जरूरी रहेगा कि वैध यात्रियों की आवाजाही अनावश्यक रूप से बाधित न हो और जांच की प्रक्रिया पारदर्शी तथा कानून के अनुरूप रहे।

सोनौली और महराजगंज के पाठकों के लिए क्या मायने?

नेपाल के APF के ये आंकड़े पूरे देश के सीमा क्षेत्रों का समेकित विवरण हैं। इनमें रुपन्देही के बेलहिया, भैरहवा, कपिलवस्तु, नवलपरासी या भारत के महराजगंज-सोनौली क्षेत्र के लिए अलग संख्या नहीं दी गई है। इसलिए 133.27 करोड़ रुपये की जब्ती या 421 नशीले पदार्थ मामलों की गिरफ्तारी को सोनौली सीमा की कार्रवाई बताना गलत होगा। फिर भी दोनों देशों की सीमा पर सुरक्षा, वैध व्यापार, यात्रियों की सुविधा और मानव तस्करी की रोकथाम से जुड़े मुद्दों के कारण यह जानकारी सीमावर्ती जिलों के पाठकों के लिए उपयोगी है।

समेकित आंकड़े कार्रवाई के पैमाने की जानकारी देते हैं, लेकिन प्रभाव का आकलन करने के लिए आगे जिला-वार विवरण, बरामद वस्तुओं की श्रेणी, दर्ज मामलों की स्थिति, बचाए गए लोगों की पुनर्वास जानकारी और अदालतों में मामलों की प्रगति जैसे तथ्य भी जरूरी होंगे। उपलब्ध सार्वजनिक सारांश में ये विवरण नहीं हैं। फिलहाल स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि APF ने सात महीने में बड़े मूल्य की अवैध सामग्री जब्त करने, मादक पदार्थ और हथियार मामलों में कार्रवाई करने, मानव तस्करी के जोखिम से लोगों को बचाने और सीमा क्षेत्रों में नागरिक सहायता गतिविधियां चलाने की जानकारी दी है।

रतन गुप्ता, उप संपादक | The UP News

स्थान: महराजगंज न्यूज़ सोनौली न्यूज़