पड़ोसी की निजता में दखल नहीं दे सकता निजी CCTV कैमरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 2 नवंबर 2026: घर और दुकान की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले CCTV कैमरे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजता से जुड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कोई निजी CCTV कैमरा इस तरह नहीं लगाया या मोड़ा जाना चाहिए जिससे पड़ोसी की निजता प्रभावित हो। यह टिप्पणी उस याचिका पर आई जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके पड़ोसी का कैमरा उसके घर में आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की स्थिति में था।

26 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने रिट-सी संख्या 42270/2026, योगेंद्र मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, पर आदेश पारित किया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित जिलाधिकारी के सामने आवेदन देने की छूट दी और कहा कि यदि ऐसा आवेदन दिया जाता है तो जिलाधिकारी एक महीने के भीतर उस पर विचार कर निर्णय लें। आदेश में कैमरा हटाने या उसकी दिशा बदलने का सीधा निर्देश नहीं दिया गया है।

याचिकाकर्ता की शिकायत घर के प्रवेश और निकास पर निगरानी को लेकर थी

मामले में याचिकाकर्ता योगेंद्र मौर्य ने अदालत के सामने कहा कि उनके पड़ोसी ने CCTV कैमरा इस तरह लगाया है कि उससे उनके घर में आने और बाहर जाने का रास्ता कैमरे की निगरानी में आ जाता है। याचिका के अनुसार, इससे घर आने वाले मेहमानों और बाहर निकलने वाले लोगों की निजता प्रभावित होती है। याचिकाकर्ता ने इसे निजता के अधिकार से जुड़ा मामला बताया।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि आदेश में कैमरे की वास्तविक दिशा, रिकॉर्डिंग की सीमा या पड़ोसी की ओर से की गई किसी गतिविधि की विस्तृत जांच नहीं की गई। अदालत के सामने याचिकाकर्ता की शिकायत थी और उसी संदर्भ में खंडपीठ ने निजी कैमरे की स्थिति को लेकर सिद्धांत स्पष्ट किया। अदालत ने यह निष्कर्ष नहीं दिया कि संबंधित पड़ोसी ने निश्चित रूप से कानून तोड़ा है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा और क्या निर्देश दिया?

खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि निजी CCTV कैमरे को ऐसी स्थिति में नहीं लगाया जा सकता जिससे पड़ोसी की निजता में हस्तक्षेप हो। इसके बाद अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का रास्ता बताया। आदेश के मुताबिक, यदि याचिकाकर्ता आवेदन देता है तो जिलाधिकारी को उस पर एक महीने के भीतर विचार कर फैसला करना होगा।

इस निर्देश का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने सभी निजी CCTV कैमरों पर रोक लगा दी है। न ही आदेश में हर उस कैमरे को हटाने की बात कही गई है जो किसी साझा सड़क या गली का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड करता हो। अदालत की टिप्पणी का केंद्र वह स्थिति है जिसमें कैमरे की दिशा पड़ोसी के घर के प्रवेश, निकास या निजी गतिविधियों पर अनावश्यक निगरानी जैसी स्थिति पैदा करे। किसी शिकायत पर अंतिम प्रशासनिक निर्णय संबंधित स्थान, कैमरे की दिशा, रिकॉर्डिंग के दायरे और उपलब्ध तथ्यों को देखकर ही होगा।

सुरक्षा और निजता के बीच संतुलन क्यों जरूरी?

शहरों और कस्बों में घरों, दुकानों, अपार्टमेंट और गलियों में CCTV कैमरे आम हो गए हैं। चोरी, वाहन नुकसान, अनधिकृत प्रवेश और अन्य सुरक्षा घटनाओं की स्थिति में कैमरे की रिकॉर्डिंग उपयोगी साक्ष्य बन सकती है। किसी व्यक्ति को अपने घर या कारोबार की सुरक्षा के लिए कैमरा लगाने की जरूरत हो सकती है। लेकिन सुरक्षा की यह जरूरत अपने आप में किसी दूसरे परिवार की आवाजाही, मेहमानों या निजी जीवन पर लगातार नजर रखने का अधिकार नहीं देती।

व्यावहारिक रूप से कैमरे का कोण, उसकी जूम क्षमता, रिकॉर्डिंग का क्षेत्र और स्टोरेज तक किसकी पहुंच है—ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। यदि कैमरा केवल अपने मुख्य दरवाजे, परिसर या दुकान के प्रवेश पर केंद्रित रखा जाए तो पड़ोसी की निजी जगह रिकॉर्ड होने की आशंका कम हो सकती है। आधुनिक CCTV सिस्टम में प्राइवेसी मास्किंग या ब्लॉक-आउट जोन जैसी सुविधाएं भी होती हैं, जिनसे फ्रेम के कुछ हिस्सों को रिकॉर्डिंग से बाहर रखा जा सकता है। ये तकनीकी उपाय अदालत के आदेश में अनिवार्य नहीं किए गए हैं, लेकिन पड़ोस में अनावश्यक विवाद से बचने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

ऐसी शिकायत होने पर नागरिक क्या कर सकते हैं?

यदि किसी निवासी को लगता है कि पड़ोसी का निजी कैमरा उसके घर के दरवाजे या आने-जाने वालों को लगातार रिकॉर्ड कर रहा है, तो सबसे पहले कैमरे की वास्तविक दिशा और रिकॉर्डिंग के दायरे को समझना चाहिए। जहां संभव और सुरक्षित हो, पड़ोसी से बातचीत कर कैमरे का कोण बदलने या प्राइवेसी मास्किंग लगाने का अनुरोध किया जा सकता है। शिकायत की स्थिति में कैमरे की दिशा और स्थान का तथ्यात्मक रिकॉर्ड रखना उपयोगी हो सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति की रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करना या उसे बिना जरूरत प्रसारित करना विवाद को बढ़ा सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता को जिलाधिकारी के सामने आवेदन देने का निर्देश दिया है। इसलिए इस आदेश से जुड़ा सीधा रास्ता यही है कि प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायत तथ्यों के साथ संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष रखे। अदालत ने कहा है कि आवेदन मिलने पर जिलाधिकारी एक महीने में निर्णय लें। यह एक महीने की अवधि आवेदन दाखिल होने के बाद निर्णय के लिए है; इसे 26 अक्टूबर के आदेश की तारीख से स्वतः शुरू होने वाली समय-सीमा नहीं समझना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के घरों और मोहल्लों के लिए संदेश

यह आदेश उत्तर प्रदेश के शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में उन लोगों के लिए प्रासंगिक है जहां घरों के बाहर कैमरे लगाए जा रहे हैं। पड़ोस की सुरक्षा के लिए कैमरा लगाना और किसी दूसरे घर की निजी आवाजाही पर निगरानी रखना दो अलग बातें हैं। कैमरे का उद्देश्य अपने परिसर की सुरक्षा तक सीमित रखना, अनावश्यक रिकॉर्डिंग से बचना और शिकायत आने पर उसका जिम्मेदार समाधान तलाशना बेहतर पड़ोस संबंधों के लिए जरूरी है।

महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, कानपुर और अन्य जिलों में भी यदि इस तरह का विवाद सामने आता है तो शिकायत के तथ्य और स्थानीय परिस्थितियां महत्वपूर्ण होंगी। हाईकोर्ट की टिप्पणी को किसी भी परिस्थिति में कैमरा हटाने का स्वतः आदेश नहीं माना जा सकता। संबंधित प्रशासन को आवेदन मिलने पर मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना होगा।

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