बांग्लादेश गारमेंट वेतन विवाद: दिसंबर से नया वेतन ढांचा, 30 हजार टका की मांग जारी

ढाका, 5 नवंबर 2026। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट उद्योग में न्यूनतम वेतन को लेकर जारी आंदोलन के बीच छह सदस्यीय वेतन बोर्ड ने 4 नवंबर को दिसंबर से संशोधित वेतन ढांचा लागू करने पर सहमति जताई। हालांकि, वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसकी राशि अभी तय नहीं की गई है। श्रमिक मौजूदा 12,500 टका के न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ाकर 30,000 टका करने की मांग कर रहे हैं।

चित्र संबंधी सूचना: यह लाइसेंस प्राप्त सांकेतिक स्टॉक फोटो है, किसी प्रदर्शन, बंद कारखाने या वास्तविक घटना का दस्तावेजी चित्र नहीं।

दिसंबर से नया वेतन ढांचा, राशि पर अभी सहमति नहीं

Reuters के अनुसार, वेतन बोर्ड ने दिसंबर से संशोधित वेतन व्यवस्था शुरू करने पर सहमति जताई है और नए ढांचे के तहत पहली तनख्वाह जनवरी में मिलने की उम्मीद है। बोर्ड ने अभी यह तय नहीं किया है कि न्यूनतम वेतन कितना बढ़ेगा। इसलिए दिसंबर से नया ढांचा लागू होने की सहमति को 30,000 टका की मांग स्वीकार किए जाने के बराबर नहीं माना जा सकता।

30 हजार टका की मांग क्यों?

श्रमिक संगठनों का कहना है कि भोजन, आवास, परिवहन और स्वास्थ्य खर्च बढ़ने से मौजूदा न्यूनतम वेतन में गुजारा कठिन हो गया है। वे मासिक न्यूनतम वेतन 30,000 टका करने की मांग कर रहे हैं। यह मौजूदा 12,500 टका से दोगुने से अधिक है। श्रमिकों की मांग और वेतन बोर्ड की प्रस्तावित दर के बीच अंतर अभी बना हुआ है।

कई औद्योगिक इलाकों में कामकाज बाधित

Reuters और Associated Press की रिपोर्टों के अनुसार, ढाका के आसपास सावर, गाजीपुर, अशुलिया और मीरपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विरोध, सड़क अवरोध और पुलिस के साथ झड़पें हुईं। पुलिस ने कुछ स्थानों पर आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया; गिरफ्तारी और घायलों की खबरें भी आईं। AP की रिपोर्ट में अशुलिया में करीब 100 कारखानों के बंद रहने और पिछले दिनों में सैकड़ों इकाइयों में उत्पादन रुकने का उल्लेख है। अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति बदलती रही, इसलिए बंद कारखानों की संख्या को समय-विशेष का रिपोर्टेड आंकड़ा समझना चाहिए।

निर्यात और आपूर्ति श्रृंखला पर असर

बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग करीब 40 लाख लोगों को रोजगार देता है और देश के निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। लगातार उत्पादन रुकने से अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के ऑर्डर, शिपमेंट और आपूर्ति समय-सारणी पर दबाव बढ़ सकता है। उद्योग प्रतिनिधि बढ़ती लागत और कमजोर मार्जिन की चिंता जता रहे हैं, जबकि श्रमिक संगठनों का कहना है कि वेतन में वास्तविक जीवन-यापन लागत के अनुरूप सुधार जरूरी है।

वेतन बोर्ड की अगली बैठक और संशोधित वेतन दर की घोषणा आंदोलन की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दिसंबर से लागू होने वाले नए ढांचे में कितनी वृद्धि होगी और क्या इससे सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज सामान्य हो जाएगा।

स्रोत और सत्यापन

Reuters: वेतन बोर्ड की बैठक और दिसंबर से नए ढांचे पर सहमति · आंदोलन के चौथे दिन की स्थिति

Associated Press: बुधवार के प्रदर्शन, कारखानों की बंदी और वेतन बोर्ड · AFP: नए वेतन ढांचे पर सहमति, राशि अभी अस्पष्ट

स्थान: गाजीपुर न्यूज़