बांग्लादेश में वेतन बढ़ाने की मांग पर चौथे दिन भी कपड़ा मजदूरों का प्रदर्शन, फैक्ट्रियों पर असर

ढाका: बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जारी विरोध मंगलवार, 3 नवंबर को चौथे दिन भी जारी रहा। ढाका के आसपास अशुलिया, गाजीपुर और मीरपुर जैसे औद्योगिक इलाकों में प्रदर्शन, सड़क अवरोध और कुछ स्थानों पर झड़पों के कारण कारखानों तथा यातायात पर असर पड़ा। मजदूरों की मांग है कि न्यूनतम मासिक वेतन मौजूदा 12,500 टका से बढ़ाकर 30,000 टका किया जाए।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ स्थानों पर आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। रिपोर्टों के मुताबिक, मजदूरों की ओर से पथराव भी हुआ और कई लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। कुछ फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की सूचना है। घटनाओं और नुकसान का पूरा आकलन संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

30 हजार टका न्यूनतम वेतन की मांग

मजदूर संगठनों और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भोजन, किराया, परिवहन और स्वास्थ्य खर्च बढ़ने के कारण मौजूदा वेतन में परिवार चलाना कठिन हो गया है। उनकी प्रमुख मांग न्यूनतम मासिक वेतन को 12,500 टका से बढ़ाकर 30,000 टका करना है। यह मांग मौजूदा वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव चाहती है, इसलिए बातचीत में मजदूरों की जरूरतों के साथ उद्योग की लागत और रोजगार पर संभावित असर भी अहम मुद्दे बने हुए हैं।

वेतन को लेकर असंतोष केवल एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहा। औद्योगिक क्षेत्रों में अलग-अलग समूहों के प्रदर्शन और सड़कों पर जमा होने से कामकाज बाधित हुआ। जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ा, वहां सामान्य आवाजाही भी प्रभावित हुई। स्थिति का असर उन श्रमिकों पर भी पड़ सकता है जो काम पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते बंद होने या फैक्ट्री संचालन रोकने के कारण परेशानी झेल रहे हैं।

सरकार ने वेतन बोर्ड बनाया, बातचीत की कोशिश

सरकार ने 1 नवंबर को रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र के न्यूनतम वेतन की समीक्षा के लिए छह सदस्यीय वेतन बोर्ड गठित किया था। इसमें मजदूरों, नियोक्ताओं, सरकार और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व को शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि बोर्ड के गठन के बाद भी प्रदर्शन तत्काल थमे नहीं हैं।

बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी BSS के मुताबिक, गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने 2 नवंबर को सचिवालय में कपड़ा फैक्ट्री मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने उद्योग क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की है। अधिकारियों ने श्रमिकों से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगें रखने और काम पर लौटने की अपील भी की है।

वेतन बोर्ड की समीक्षा और पक्षों के बीच संवाद आगे किस दिशा में जाता है, यह आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगा। बोर्ड की सिफारिश, समय-सीमा और अंतिम वेतन निर्णय के बारे में कोई निष्कर्ष अभी घोषित नहीं माना जा सकता।

कारखाने बंद होने से निर्यात पर चिंता

मंगलवार की रिपोर्टों के अनुसार, सोमवार को करीब 700 फैक्ट्रियां बंद रही थीं और कुछ अन्य इकाइयों ने भी काम रोकने या अवकाश घोषित करने की सूचना दी। उत्पादन में रुकावट लंबी खिंचने पर ऑर्डर तैयार करने और माल भेजने की समय-सारणी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल संभावित निर्यात नुकसान की कोई पुष्ट रकम सामने नहीं आई है।

रेडीमेड गारमेंट उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस क्षेत्र में लगभग 40 लाख लोग काम करते हैं और देश के निर्यात में इसका हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक बताया जाता है। इसलिए मजदूरी विवाद का असर केवल श्रमिकों और फैक्ट्री मालिकों तक सीमित नहीं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, विदेशी खरीदारों और रोजगार से भी जुड़ा है।

उद्योग प्रतिनिधियों ने उत्पादन लागत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंता जताई है, जबकि श्रमिक बढ़ती महंगाई के बीच बेहतर वेतन को जरूरी बता रहे हैं। किसी समझौते के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत और वेतन बोर्ड की प्रक्रिया अहम रहेगी।

आगे की स्थिति पर नजर

प्रदर्शन के चौथे दिन भी तनाव और कामकाज में व्यवधान की खबरें सामने आने के बीच सरकार के सामने औद्योगिक क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रमिकों की वेतन संबंधी मांगों पर समाधान तलाशने की चुनौती है। हिंसा या तोड़फोड़ के आरोपों की जांच अलग से होगी; विरोध में शामिल सभी श्रमिकों को किसी एक घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

फिलहाल न्यूनतम वेतन पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। TheUPNews इस मामले में सरकारी घोषणा, वेतन बोर्ड की प्रक्रिया और कारखानों के संचालन से जुड़ी पुष्ट जानकारी मिलने पर खबर अपडेट करेगा।

स्थान: गाजीपुर न्यूज़