राज्य बिजली कंपनियों के लिए ऊर्जा भंडारण अनिवार्य करने की तैयारी, केंद्र ने दिया संकेत
नई दिल्ली, 5 नवंबर। भारत सरकार राज्य बिजली कंपनियों और उपयोगिताओं के लिए ऊर्जा भंडारण क्षमता जोड़ने की अनिवार्यता लागू करने की योजना बना रही है। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट में यह संकेत दिया कि भंडारण व्यवस्था बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्वच्छ-ऊर्जा निविदाएं भी तैयार की जा रही हैं। यह जानकारी Reuters की रिपोर्ट में दी गई है।
ऊर्जा भंडारण से दिन के समय सौर और पवन परियोजनाओं से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को बाद के समय के लिए बचाकर रखा जा सकता है। इससे शाम और रात के समय मांग बढ़ने पर बिजली उपलब्ध कराने तथा ग्रिड पर दबाव घटाने में मदद मिल सकती है।
कितनी भंडारण क्षमता अनिवार्य होगी?
Reuters के अनुसार, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि राज्य बिजली कंपनियों को कितनी भंडारण क्षमता जोड़नी होगी या प्रस्तावित अनिवार्यता किस समयसीमा में लागू होगी। इसलिए इसे जारी हो चुका अंतिम नियम नहीं, बल्कि सरकार की घोषित नीति-योजना के रूप में समझना चाहिए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार जुलाई 2027 से शुरू होने वाली नई सरकारी सौर और पवन परियोजनाओं में बैटरी भंडारण अनिवार्य करने की दिशा में काम कर रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य नवीकरणीय बिजली को जरूरत के समय उपलब्ध कराना और उत्पादन तथा मांग के बीच अंतर कम करना है।
ऊर्जा भंडारण के लिए सहायता कार्यक्रम
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास के लिए 145 अरब रुपये के कार्यक्रम की भी घोषणा की है। इसका लक्ष्य बिजली उत्पादकों और ग्रिड के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने में मदद करना है। योजना के विस्तृत नियम, राज्यवार लक्ष्य और लागू होने की तारीख सामने आने पर खबर अपडेट की जाएगी।
चित्र सूचना: साथ लगाया गया चित्र Pexels लाइसेंस के अंतर्गत उपयोग की गई सामान्य सौर-पवन ऊर्जा की सांकेतिक स्टॉक तस्वीर है। यह किसी भारतीय ऊर्जा परियोजना, समिट या ऊर्जा भंडारण संयंत्र की वास्तविक तस्वीर नहीं है।