इजरायल की नई संसद शुरू, आइजेनकोट खेमे ने नेतन्याहू की नीतियां पलटने के विधेयक रखे
यरुशलम, 11 नवंबर 2026। इजरायल की 26वीं संसद (नेसेट) ने 10 नवंबर को शपथ ग्रहण के साथ कामकाज शुरू कर दिया, लेकिन नई सरकार का गठन अभी नहीं हुआ है। पूर्व सैन्य प्रमुख और याशर पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट को राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सरकार बनाने का अवसर दिया है। उनके सामने विपक्षी दलों के बीच सहमति बनाकर बहुमत जुटाने की चुनौती है।
नई संसद की शुरुआत के तुरंत बाद आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे ने कई विधायी प्रस्ताव आगे बढ़ाए। इनमें 7 अक्टूबर 2023 के हमलों और सुरक्षा चूक की जांच के लिए राज्य आयोग, प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर सीमा और बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के न्यायिक बदलावों को पलटने से जुड़े विधेयक शामिल हैं। विपक्षी दलों ने संसद अध्यक्ष अमीर ओहाना को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू की है।
सरकार बनाने के लिए आइजेनकोट के पास कितना समय?
राष्ट्रपति से 8 नवंबर को जनादेश मिलने के बाद आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन मिले हैं। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति कानून के तहत 14 दिन तक अतिरिक्त समय दे सकते हैं। यानी गठबंधन बनाने की पहली समय-सीमा 6 दिसंबर के आसपास है और विस्तार मिलने पर यह 20 दिसंबर तक जा सकती है।
नेसेट की 120 सीटों में नेतन्याहू के लिकुड-नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 53 सीटें बताई गई हैं। आइजेनकोट के विपक्षी खेमे के पास 48 और अरब-नेतृत्व वाले दलों के पास 19 सीटें हैं। विपक्षी खेमे के लिए बहुमत का गणित इन दलों के समर्थन या किसी अन्य समझौते पर निर्भर करेगा।
नेतन्याहू और विपक्ष के बीच तीखी बहस
नई संसद के उद्घाटन सत्र में नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की, लेकिन अरब दलों के साथ गठबंधन की संभावना पर तीखी टिप्पणी भी की। आइजेनकोट ने उनके भाषण को विभाजनकारी बताया और कहा कि इससे नेतन्याहू के पद पर बने रहने को लेकर उनकी असहमति और मजबूत हुई। AP की रिपोर्ट के अनुसार, इस भाषण के बाद आइजेनकोट के खेमे ने लिकुड के साथ तय बैठक भी रद्द कर दी।
नेतन्याहू ने अरब दलों पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाए, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार चुनाव अधिकारियों ने ऐसे किसी प्रमाण की पुष्टि नहीं की है जिससे नतीजों पर असर डालने वाली धांधली साबित हो। इसलिए इन आरोपों को तथ्य नहीं, नेतन्याहू के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
विपक्ष के प्रस्तावों का क्या महत्व?
- 7 अक्टूबर की जांच: 2023 के हमलों से पहले और दौरान सुरक्षा तथा सरकारी निर्णयों की जांच के लिए राज्य आयोग बनाने का प्रस्ताव।
- प्रधानमंत्री कार्यकाल: प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने की अवधि सीमित करने का विधेयक।
- न्यायिक बदलाव: नेतन्याहू सरकार के दौरान न्यायपालिका की शक्तियों में किए गए बदलावों को वापस लेने की पहल।
- संसद अध्यक्ष: विपक्ष ने मौजूदा अध्यक्ष अमीर ओहाना को बदलने के लिए प्रक्रिया शुरू की है।
इन प्रस्तावों का संसद में आगे बढ़ना और नई सरकार का गठन अलग-अलग राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। गठबंधन की बातचीत में मतभेद बने रहने पर विधेयकों की मंजूरी और सरकार गठन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने हुए हैं।
स्रोत
- Associated Press — 10/11 नवंबर 2026
- Reuters — नई संसद और गठबंधन वार्ता
- The Guardian — विपक्ष की विधायी पहल
- The Times of Israel — नेसेट का उद्घाटन सत्र और राजनीतिक बयान
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