मुद्रा ऋण गारंटी फंड 2031 तक बढ़ा, ₹5,000 करोड़ का कोष; स्टैंड-अप इंडिया को भी मंजूरी

नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म कारोबार और नए उद्यमों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने से जुड़ी दो योजनाओं को आगे जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के लिए काम करने वाले Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया गया है और इसके लिए ₹5,000 करोड़ का कोष मंजूर हुआ है। साथ ही Stand-Up India Scheme को भी पांच साल, यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला किया गया है।

मुद्रा ऋण गारंटी फंड में ₹5,000 करोड़

PIB की 11 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार, CGFMU अगले पांच वर्षों में PMMY के तहत लगभग ₹12.6 लाख करोड़ के ऋणों को गारंटी सहायता देने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जारी रहेगा। यह गारंटी National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट जोखिम के विरुद्ध दी जाती है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि ₹5,000 करोड़ सीधे आवेदकों के बैंक खातों में दिए जाएंगे या हर आवेदन पर ऋण मंजूर होगा। यह ऋणदाताओं के जोखिम को आंशिक रूप से कवर करने वाला गारंटी कोष है। ऋण की मंजूरी, राशि और शर्तें संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था की पात्रता, दस्तावेज और कारोबार की व्यवहार्यता जांच पर निर्भर करेंगी।

किन तरह के ऋणों को कवर किया जा सकता है?

• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक के ऋण।
• प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों के तहत बैंकों की ओर से दिए जाने वाले ₹10,000 तक के ओवरड्राफ्ट।
• ऐसे स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ऋण-पोर्टफोलियो जिनकी राशि ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच हो।

PIB के अनुसार, सितंबर 2026 तक PMMY शुरू होने के बाद से ऋणदाताओं ने 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए थे, जिनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ बताई गई। यह योजना शुरू होने के बाद का संचयी आंकड़ा है, केवल मौजूदा वित्त वर्ष का वितरण नहीं।

Stand-Up India भी 2031 तक जारी

अलग कैबिनेट निर्णय में Stand-Up India Scheme को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने और अगले पांच वर्षों में कम-से-कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कोष मंजूर किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नए यानी ग्रीनफील्ड कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

PIB के मुताबिक, योजना के तहत ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का ऋण दिया जा सकता है, जो परियोजना लागत के अधिकतम 85 प्रतिशत तक हो सकता है। विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-सहायक गतिविधियां इसके पात्र क्षेत्रों में शामिल हैं। ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज और 0.50 प्रतिशत की मानक गारंटी फीस का प्रावधान बताया गया है।

मुद्रा और Stand-Up India में अंतर

दोनों योजनाओं का उद्देश्य उद्यमिता और औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ाना है, लेकिन पात्रता और ऋण संरचना अलग है। मुद्रा योजना व्यापक रूप से पात्र सूक्ष्म कारोबारों के लिए है, जबकि Stand-Up India खास तौर पर महिला, SC और ST उद्यमियों के नए कारोबार पर केंद्रित है। आवेदक को अपने कारोबार, श्रेणी, ऋण राशि और बैंक की शर्तों के अनुसार सही योजना की जानकारी लेनी चाहिए।

छोटे कारोबारियों के लिए क्या ध्यान रखें?

• किसी भी योजना में ऋण मंजूरी स्वतः नहीं मिलती; बैंक की जांच और पात्रता शर्तें लागू रहेंगी।
• गारंटी कोष ऋणदाता संस्था के जोखिम को कवर करता है; इसे ग्राहक को मिलने वाली नकद सब्सिडी न समझें।
• आवेदन से पहले आधिकारिक योजना पोर्टल, बैंक शाखा और लिखित ऋण शर्तों की जांच करें।
• किसी एजेंट को ऋण मंजूरी की गारंटी के बदले अग्रिम शुल्क देने से बचें।

स्रोत

• PIB — Credit Guarantee Fund for Micro Units को जारी रखने की मंजूरी, 11 नवंबर 2026
• PIB — Stand-Up India Scheme को जारी रखने की मंजूरी, 11 नवंबर 2026

चित्र सूचना: वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करती सांकेतिक स्टॉक तस्वीर। यह किसी वास्तविक मुद्रा या Stand-Up India लाभार्थी, बैंक शाखा अथवा सरकारी कार्यक्रम का दृश्य नहीं है।

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