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नेपाल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में छेड़छाड़ के आरोप में तीन गिरफ्तार

काठमांडू, 3 नवंबर 2026। नेपाल पुलिस ने सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में कथित अनधिकृत प्रवेश कर ठेकों से जुड़े दस्तावेजों में बदलाव करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के साइबर ब्यूरो के मुताबिक मामला सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) के ई-गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यानी e-GP सिस्टम से जुड़ा है। गिरफ्तार लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है और जांच अभी जारी है।

लैपटॉप पर डिजिटल प्रणाली का उपयोग, ऑनलाइन सरकारी सेवा समाचार के लिए सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

वित्तीय प्रस्ताव खुलने से पहले दस्तावेजों में बदलाव का आरोप

साइबर ब्यूरो के प्रवक्ता पुलिस अधीक्षक दीपक राज अवस्थी के अनुसार शिकायत मिलने के बाद तकनीकी जांच और विश्लेषण किया गया। पुलिस का आरोप है कि संदिग्धों ने ठेकों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने से पहले उनसे संबंधित दस्तावेजों या विवरणों में बदलाव किया। इस मामले में काठमांडू जिला अदालत से अनुमति लेकर गिरफ्तारी की गई।

पुलिस ने आरोपितों के नाम, संबंधित ठेकों का मूल्य और कथित बदलाव से किसी सरकारी परियोजना को हुए नुकसान का विवरण अभी जारी नहीं किया है। इसलिए फिलहाल यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी विशेष ठेके का परिणाम बदल गया या सरकारी धन का नुकसान हुआ। जांच एजेंसियों को डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इन पहलुओं की पुष्टि करनी होगी।

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन कानून के तहत जांच

मामले की जांच नेपाल के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन अधिनियम के तहत की जा रही है। पुलिस के अनुसार अदालत ने जांच आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। गिरफ्तारी और रिमांड जांच की प्रक्रिया का हिस्सा हैं; अभी किसी अदालत ने आरोपितों को दोषी घोषित नहीं किया है। आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्ष और अभियोजन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

सरकारी खरीद प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल

नेपाल का e-GP प्लेटफॉर्म सरकारी खरीद और ठेका प्रक्रिया को ऑनलाइन संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे सिस्टम में प्रस्ताव, दस्तावेज और समय-सीमा से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली और ठेके का मूल्यांकन होता है।

यदि जांच में दस्तावेजों के साथ अनधिकृत छेड़छाड़ की पुष्टि होती है तो यह सरकारी खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला होगा। हालांकि जांच पूरी होने से पहले आरोपों को सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय या पुलिस की ओर से प्रभावित ठेकों और सुरक्षा उपायों पर आगे कोई आधिकारिक जानकारी जारी होने पर स्थिति और स्पष्ट होगी।

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