नेपाल ने पहली तिमाही में बिजली निर्यात से 16.15 अरब नेपाली रुपये कमाए, भारत को मंजूरी 1,179 MW

काठमांडू, 3 नवंबर 2026: नेपाल ने चालू वित्त वर्ष 2026/27 की पहली तिमाही में बिजली निर्यात से 16.15 अरब नेपाली रुपये की आय दर्ज की है। ऊर्जा, जलस्रोत और सिंचाई मंत्रालय की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 17 जुलाई से 17 अक्टूबर के बीच नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ने भारत को बिजली बेचकर यह राजस्व अर्जित किया। इसी अवधि में भारत को बिजली निर्यात की स्वीकृत कुल क्षमता बढ़कर लगभग 1,179 मेगावाट हो गई।

नेपाल की बिजली व्यापार व्यवस्था भारत के साथ सीमा-पार ग्रिड कनेक्शन पर निर्भर है। भारत को अतिरिक्त 31 मेगावाट निर्यात की मंजूरी मिलने के बाद कुल स्वीकृत क्षमता में वृद्धि हुई है। यह क्षमता का आंकड़ा है—इसका अर्थ यह नहीं कि नेपाल हर समय 1,179 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहा है। वास्तविक आपूर्ति उत्पादन, घरेलू मांग, मौसम, ट्रांसमिशन और मंजूर किए गए बिजली संयंत्रों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

एक महीने में भारत को 633.9 मिलियन यूनिट बिजली

मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच नेपाल ने भारत को 633.9 मिलियन यूनिट बिजली निर्यात की। इससे 5.92 अरब नेपाली रुपये का राजस्व मिला। यह अवधि वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अंतिम महीने के अनुरूप है। निर्यात से प्राप्त आय नेपाल के विदेशी मुद्रा राजस्व और ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है।

नेपाल मानसून के दौरान घरेलू जरूरतें पूरी करने के बाद बची हुई बिजली का निर्यात करता है। भारत के साथ बिजली व्यापार दो तरीकों से होता है—हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों को मध्यम अवधि के द्विपक्षीय समझौतों के तहत आपूर्ति, और भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (IEX) के डे-अहेड तथा रियल-टाइम बाजारों में बिजली की बिक्री। इन माध्यमों से नेपाल को उत्पादन और बाजार की स्थिति के अनुसार बिजली बेचने का अवसर मिलता है।

बांग्लादेश को 40 मेगावाट आपूर्ति फिर शुरू

नेपाल ने बाढ़ से जलविद्युत संयंत्रों को नुकसान होने के बाद बंद हुई बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति भी फिर शुरू कर दी है। 40 मेगावाट की मौसमी आपूर्ति भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क से होकर जाती है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच इस आपूर्ति के लिए पांच वर्ष का समझौता है; बिजली निर्यात का सामान्य मौसमी समय 15 जून से 15 नवंबर तक रहता है।

बाढ़ से पहले बांग्लादेश को बिजली देने के लिए स्वीकृत त्रिशूली और चिलिमे परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा था। बाद में भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी से वैकल्पिक परियोजनाओं से बिजली भेजने का रास्ता खुला। इस व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि नेपाल-बांग्लादेश बिजली व्यापार केवल उत्पादन पर नहीं, बल्कि भारत की ट्रांसमिशन लाइन और संबंधित नियामकीय मंजूरियों पर भी निर्भर है।

सीमा-पार ऊर्जा व्यापार के लिए अवसर और जोखिम

नेपाल के लिए बिजली निर्यात जलविद्युत उत्पादन को राजस्व में बदलने का रास्ता है। भारत के लिए यह मानसून के दौरान अतिरिक्त बिजली का स्रोत है, जबकि बांग्लादेश को भी क्षेत्रीय ग्रिड के जरिए आपूर्ति मिलती है। सीमा-पार व्यापार से तीनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ सकता है, लेकिन मौसम से होने वाला नुकसान, ट्रांसमिशन क्षमता, उत्पादन में उतार-चढ़ाव और मंजूरी की प्रक्रिया निर्यात को प्रभावित कर सकती है।

विशेषज्ञों के लिए अगला अहम संकेत यह होगा कि नेपाल स्वीकृत निर्यात क्षमता को कितनी नियमित आपूर्ति में बदल पाता है और बाढ़ प्रभावित परियोजनाओं का उत्पादन कब बहाल होता है। पहली तिमाही का 16.15 अरब रुपये का राजस्व ऊर्जा व्यापार की क्षमता दिखाता है, लेकिन पूरे वित्त वर्ष का परिणाम मौसम, घरेलू मांग और पड़ोसी देशों के साथ बिजली खरीद समझौतों पर निर्भर करेगा।

भारत-नेपाल ऊर्जा और व्यापार से जुड़ी अन्य खबरें TheUPNews के विश्व डेस्क और बिजनेस डेस्क पर पढ़ें।