नेपाल के पूर्व पुलिस प्रमुख दान बहादुर कार्की की याचिका पर 16 नवंबर को सुनवाई
काठमांडू, 10 नवंबर 2026। नेपाल के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (IGP) दान बहादुर कार्की ने पद से हटाए जाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने उनकी रिट याचिका दर्ज कर सुनवाई की तारीख 16 नवंबर तय की है। यह तारीख नेपाली मीडिया की 6–7 नवंबर की रिपोर्टों में दी गई है।
4 नवंबर के कैबिनेट फैसले को चुनौती
नेपाल सरकार ने 4 नवंबर को कार्की को पुलिस प्रमुख के पद से हटाकर प्रधानमंत्री का विशेष सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। उसी दिन अतिरिक्त महानिरीक्षक डॉ. मनोज कुमार केसी को नेपाल पुलिस का नया प्रमुख बनाया गया। सरकार की ओर से इस बदलाव को जिम्मेदारी में परिवर्तन बताया गया, जबकि कार्की ने इसे कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध कदम बताते हुए अदालत का रुख किया।
याचिका में क्या मांग है?
कार्की की याचिका में कहा गया है कि उन्हें पद से हटाने से पहले कारण नहीं बताए गए और अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया। ये याचिकाकर्ता के आरोप हैं; अदालत ने अभी इन पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। कार्की ने अपनी बहाली के साथ अंतरिम राहत की मांग की है, ताकि मामले के निपटारे तक नए IGP की नियुक्ति और अधिकारों पर रोक लगाने पर विचार किया जा सके।
अब आगे क्या?
16 नवंबर की सुनवाई में अदालत याचिका में मांगी गई अंतरिम राहत पर विचार कर सकती है या सरकार से जवाब मांग सकती है। सुनवाई की तारीख तय होना अपने-आप में कार्की की बहाली या सरकार के फैसले को रद्द किए जाने का संकेत नहीं है। मामले का अंतिम परिणाम अदालत की आगे की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।
स्थिति: याचिका दर्ज है; अंतिम फैसला और अंतरिम आदेश अभी घोषित नहीं हुए हैं।