पीलीभीत वोटर लिस्ट गड़बड़ी: 10,470 प्रविष्टियों पर EC की कार्रवाई, 2 ERO निलंबित

लखनऊ, 2 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सामने आई अनियमितताओं पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। आयोग ने दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उनके खिलाफ पहले से दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 जोड़ने और संबंधित मामलों को अदालत में गंभीरता से आगे बढ़ाने को कहा है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों अधिकारियों को उसकी पूर्व अनुमति के बिना बहाल नहीं किया जाना चाहिए।

यह मामला पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र संख्या 127 की मतदाता सूची में किए गए उन संशोधनों से जुड़ा है, जिनके समर्थन में संबंधित कार्यालय में आवेदन और दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। निर्वाचन आयोग की ताजा कार्रवाई उस जांच के बाद आई है, जिसमें बड़ी संख्या में फॉर्म-8 प्रविष्टियों को अनियमित पाया गया था। फॉर्म-8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए किया जाता है।

दो ERO निलंबित, FIR में नई धारा जोड़ने का निर्देश

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में पीलीभीत के तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने को कहा। आयोग ने दोनों अधिकारियों के आरोपपत्र भी अपने परीक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया है। आदेश में यह शर्त भी रखी गई है कि आयोग की पूर्व अनुमति के बिना उनकी बहाली न की जाए।

मामले में कंप्यूटर सहायक अनिल कुमार का नाम भी सामने आया है। वह पीलीभीत के मतदाता पंजीकरण केंद्र में ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। पहले की जांच के आधार पर दो ERO और ऑपरेटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आयोग ने निर्देश दिया है कि इस FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 भी जोड़ी जाए। यह कार्रवाई संबंधित सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी और कथित कर्तव्य-उल्लंघन की जांच को आगे बढ़ाने के लिए है। किसी आरोपी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आरोप दर्ज होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है।

13,779 फॉर्म-8 प्रविष्टियों की जांच में क्या मिला?

जांच में सामने आए विवरण के अनुसार, पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच मतदाता विवरण बदलने के लिए 13,779 फॉर्म-8 आवेदन पोर्टल पर दर्ज किए गए थे। इनमें से 10,470 आवेदन स्वीकृत किए गए और 3,309 अस्वीकृत रहे। जांच अधिकारियों को इन प्रविष्टियों के समर्थन में संबंधित कार्यालय में भौतिक आवेदन-पत्र या आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले। जिन 10,470 आवेदनों को मंजूरी दी गई थी, वे जांच में अनियमित पाई गईं।

यहां एक जरूरी अंतर समझना चाहिए। जांच में अनियमित पाई गई प्रविष्टियों का अर्थ यह नहीं है कि उन सभी मतदाताओं ने खुद गलत जानकारी दी थी या वे मतदाता बनने के पात्र नहीं थे। उपलब्ध विवरण का मुख्य सवाल यह है कि बदलाव के आवेदन और उनके समर्थन में जरूरी रिकॉर्ड कार्यालय में क्यों नहीं मिले तथा बिना दस्तावेजी आधार के प्रविष्टियों को मंजूरी कैसे दी गई। इसलिए जांच का केंद्र आवेदन दर्ज करने और स्वीकृत करने की प्रशासनिक प्रक्रिया है।

पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटों की भी होगी समीक्षा

निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी, पीलीभीत से जिले की सभी चार विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस समीक्षा पर अपनी टिप्पणी भी देने को कहा है। इसके अलावा, मतदाता पंजीकरण केंद्र के ऑपरेटर के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और पांच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की भूमिका का विवरण भी तय समय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने केवल पीलीभीत तक सीमित रहने के बजाय प्रदेश के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और ERO को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण बदलने से जुड़े फॉर्म-6, फॉर्म-7 तथा फॉर्म-8 की प्रविष्टियों की दोबारा जांच करने को कहा है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि आवेदन दर्ज करने, दस्तावेज जांचने और अंतिम मंजूरी देने के प्रत्येक चरण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। खास तौर पर कंप्यूटर ऑपरेटरों की डेटा एंट्री और ERO की स्वीकृति प्रक्रिया पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

फॉर्म-6, 7 और 8 का मतदाता सूची में क्या काम है?

मतदाता सूची में नए पात्र मतदाता का नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म-7 किसी नाम को हटाने या प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने से जुड़ा है। फॉर्म-8 का उपयोग पहले से दर्ज मतदाता के विवरण में सुधार, पते में बदलाव या निर्धारित अन्य संशोधनों के लिए किया जाता है। इन फॉर्मों पर कार्रवाई करते समय आवेदन की जांच, जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन और सक्षम अधिकारी की मंजूरी महत्वपूर्ण होती है।

पीलीभीत प्रकरण ने यह सवाल उठाया है कि डिजिटल पोर्टल पर दर्ज आवेदन और कार्यालय में सुरक्षित रखे जाने वाले सहायक रिकॉर्ड के बीच मिलान कैसे किया गया। यदि किसी आवेदन का मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो बाद में यह जांचना कठिन हो जाता है कि बदलाव किस आधार पर मांगा गया था और मंजूरी किस सामग्री को देखकर दी गई। इसीलिए आयोग ने राज्यभर में डेटा एंट्री और स्वीकृति की प्रक्रिया की समीक्षा का निर्देश दिया है।

मतदाताओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

इस मामले के बाद मतदाताओं को घबराने के बजाय अपनी प्रविष्टि की स्थिति आधिकारिक निर्वाचन आयोग पोर्टल पर जांचनी चाहिए। यदि नाम, पता या अन्य विवरण गलत दिखाई दे, तो संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। किसी सुधार आवेदन की रसीद और संदर्भ संख्या सुरक्षित रखना उपयोगी है। मतदाता को अपना OTP, पासवर्ड या निजी दस्तावेज अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पीलीभीत की जांच किसी मतदाता का नाम स्वतः हटाने का आदेश नहीं है। आयोग की कार्रवाई प्रशासनिक जिम्मेदारी और संदिग्ध संशोधनों की जांच से संबंधित है। जिन प्रविष्टियों में सुधार जरूरी होगा, उनके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और मतदाता को उपलब्ध सूचना तथा सुनवाई के अधिकार का पालन करना होगा।

मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल

मतदाता सूची चुनावी प्रक्रिया का आधार होती है। इसमें गलत नाम बने रहना, किसी पात्र नागरिक का नाम छूटना या बिना उचित आवेदन के विवरण बदल जाना—तीनों स्थितियां चुनाव की निष्पक्षता और नागरिकों के भरोसे को प्रभावित कर सकती हैं। पीलीभीत में आयोग की कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि मामला केवल एक कंप्यूटर ऑपरेटर की डेटा एंट्री तक सीमित नहीं रखा गया है; मंजूरी देने वाले अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

अब आगे की अहम कसौटी यह होगी कि चारों विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा और प्रदेशभर में फॉर्म-6, 7 तथा 8 की जांच कितनी पारदर्शिता से पूरी होती है। साथ ही, जिन मतदाताओं के विवरण में गलत बदलाव हुआ हो, उन्हें समय पर सही प्रविष्टि और शिकायत निवारण का अवसर मिलना चाहिए। निलंबन और FIR प्रशासनिक तथा आपराधिक प्रक्रिया के शुरुआती कदम हैं; संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी की जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच तथा अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा।

पृष्ठभूमि पढ़ें: मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर दिल्ली में विपक्ष का प्रदर्शन।

स्थान: पीलीभीत न्यूज़ लखनऊ न्यूज़