दिल्ली-NCR प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी समेत 4 राज्यों से दो हफ्ते में एक्शन प्लान

नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026: दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्ययोजना और अनुपालन संबंधी जानकारी मांगी है। इस आदेश का असर उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में भी पड़ेगा।

सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। अदालत ने संबंधित सरकारों और दिल्ली के प्रशासनिक निकायों से वाहनों की आवाजाही, उत्सर्जन मानकों के पालन और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण के उपायों का विवरण देने को कहा।

एक्शन प्लान में किन बातों का जवाब देना होगा?

रिपोर्टों में बताए गए निर्देशों के अनुसार, संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट करना होगा कि वाहन प्रवेश और आवाजाही को कैसे नियंत्रित किया जाता है, उत्सर्जन मानकों का पालन कैसे जांचा जाता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले या अधिक उम्र के प्रदूषणकारी वाहनों को सड़क से हटाने के लिए क्या व्यवस्था है। अदालत ने अनुपालन की निगरानी और लागू नियमों के क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं पर भी जवाब मांगा है।

अगली सुनवाई 23 नवंबर को

वाहन उत्सर्जन से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित बताई गई है। दो सप्ताह की समय-सीमा में राज्यों और संबंधित एजेंसियों को अपनी कार्ययोजना तथा उठाए गए कदमों का विवरण देना होगा। अदालत का यह निर्देश जवाब और कार्ययोजना मांगने से संबंधित है; इसे सभी वाहनों पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के लिए क्यों अहम?

दिल्ली-NCR में उत्तर प्रदेश के कई जिले और शहरी क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे में राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में वाहन प्रदूषण, उत्सर्जन जांच, यातायात प्रबंधन और नियमों के प्रवर्तन से जुड़े कदमों का विवरण देना होगा। आम वाहन चालकों को अपने वाहन के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) की वैधता जांचनी चाहिए और स्थानीय प्रशासन की लागू अधिसूचनाओं का पालन करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। वाहन उत्सर्जन के अलावा धूल, पराली जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और मौसम की स्थितियां भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।

चित्र-सूचना: भारत के सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो। यह 6 नवंबर 2026 के प्रदूषण मामले की वास्तविक सुनवाई का दृश्य नहीं है।

स्रोत-संदर्भ

• India Today — 10 नवंबर 2026, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार राज्यों से कार्ययोजना मांगने की रिपोर्ट
• Times of India — दिल्ली-NCR वाहन प्रदूषण पर अदालत के निर्देश
• Hindustan Times — 9 नवंबर 2026, वाहन उत्सर्जन और अगली सुनवाई का विवरण
• TV9 Hindi — दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से एक्शन प्लान संबंधी रिपोर्ट

संपादकीय नोट: अदालत के निर्देश और अगली सुनवाई की तारीख सार्वजनिक रिपोर्टिंग के आधार पर दी गई हैं। अंतिम अनुपालन और आगे की कार्रवाई संबंधित सरकारी एजेंसियों तथा अदालत के आधिकारिक आदेशों से तय होगी।

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