यूपी में 60 लाख से अधिक डिजिटल उपकरण वितरित, अब 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट का अभियान
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों से जोड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार 15 नवंबर 2026 से 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण अभियान की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में इस चरण का शुभारंभ करेंगे।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पहले दिन लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को कार्यक्रम में टैबलेट दिए जाने की तैयारी है। इसके बाद जिलों और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से वितरण आगे बढ़ाया जाएगा। पूरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
अब तक 60 लाख से अधिक डिजिटल उपकरण वितरित
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई थी। योजना के तहत उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और अन्य पात्र पाठ्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों और हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, अब तक करीब 60 लाख से अधिक स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। यह संयुक्त आंकड़ा है, केवल टैबलेट का नहीं।
योजना के अगले चरण में सरकार का जोर टैबलेट वितरण पर है। इससे विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी, शैक्षिक प्लेटफॉर्म, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कौशल विकास से जुड़ी सामग्री तक पहुंच बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
किन विद्यार्थियों को मिल सकता है लाभ?
योजना का दायरा राज्य के पात्र विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक है। इसमें स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और कौशल विकास से जुड़े स्वीकृत पाठ्यक्रम शामिल हो सकते हैं। पात्रता का अंतिम निर्धारण संबंधित संस्थान और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
विद्यार्थियों को अपने संस्थान के नोडल अधिकारी से संपर्क कर यह पता करना चाहिए कि उनका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज है या नहीं। संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी और आधिकारिक पोर्टल पर जारी निर्देशों को ही मान्य समझें। किसी अनधिकृत व्यक्ति को पंजीकरण या टैबलेट दिलाने के नाम पर पैसे न दें।
डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम सामग्री, ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल नोट्स और रोजगार-कौशल से जुड़े संसाधनों का उपयोग करने में सुविधा मिल सकती है। योजना का उद्देश्य डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना है, ताकि आर्थिक या भौगोलिक कारणों से तकनीकी शिक्षा के अवसर सीमित न हों।
सरकारी योजना से संबंधित पूर्व स्वीकृति और वितरण के आंकड़ों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक दस्तावेज देखा जा सकता है। 15 नवंबर से प्रस्तावित नए वितरण चरण और कार्यक्रम की जानकारी पर हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में भी विवरण दिया गया है।
नोट: 15 नवंबर 2026 को अभियान की शुरुआत प्रस्तावित है। यह खबर 14 नवंबर तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है; जिलेवार वितरण तिथियों और लाभार्थियों की अंतिम सूची के लिए संबंधित संस्थान/सरकारी सूचना की पुष्टि करें। फीचर इमेज सांकेतिक AI चित्र है, वास्तविक कार्यक्रम की तस्वीर नहीं।
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