Semicon 2.0 पोर्टल लॉन्च, ECMS के 12 नए प्रस्ताव मंजूर; ₹7,503 करोड़ निवेश का अनुमान
नई दिल्ली, 6 नवंबर: भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने Semicon 2.0 के वेब एप्लिकेशन पोर्टल की शुरुआत की है। इसी कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत 12 नए आवेदनों को मंजूरी देने की घोषणा की गई। सरकार के मुताबिक, इन प्रस्तावों में कुल ₹7,503 करोड़ के निवेश, ₹39,045 करोड़ के संभावित उत्पादन और 7,127 प्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6 नवंबर को पोर्टल लॉन्च किया। मंजूर आवेदनों के साथ ECMS के तहत स्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या 118 हो गई है। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई है।
Semicon 2.0 के तीन क्षेत्रों में आवेदन शुरू
Semicon 2.0 के पोर्टल पर अब तीन रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं:
- पिलर 2: सेमीकंडक्टर मशीनें और सामग्री।
- पिलर 3: देश में अतिरिक्त चिप फैब इकाइयों की स्थापना।
- पिलर 4: चिप असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) उद्योग को मजबूत करना।
Semicon 2.0 को ₹1,27,500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम के छह स्तंभों में चिप डिजाइन, मशीनें और सामग्री, फैब इकाइयां, ATMP/OSAT, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास शामिल हैं।
ECMS के नए प्रस्तावों में क्या बनेगा?
मंत्रालय के अनुसार, नए मंजूर आवेदनों में मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB), रिले, हीट सिंक, विशेष सिरेमिक, कॉपर फॉइल, एनोड और कैथोड सक्रिय सामग्री, पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म, कैमरा रिम तथा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण से जुड़े पूंजीगत उपकरण शामिल हैं। कॉपर फॉइल, कैथोड एक्टिव मटेरियल और विशेष सिरेमिक के लिए ECMS के तहत पहली बार मंजूरी दी गई है।
प्रस्ताव गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लगाए जाने हैं। इस सूची में उत्तर प्रदेश का शामिल होना राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आपूर्ति-श्रृंखला क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, विज्ञप्ति में हर परियोजना के जिले या उत्पादन शुरू होने की तारीख का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है।
कुल 118 मंजूर आवेदनों का अनुमान
नवीनतम मंजूरियों के बाद ECMS के तहत कुल 118 आवेदन 16 राज्यों में 34 उत्पाद श्रेणियों को कवर करते हैं। सरकार के अनुमान के अनुसार, इन सभी मंजूर प्रस्तावों में ₹77,051 करोड़ का निवेश, ₹5.73 लाख करोड़ का संभावित उत्पादन और 81,755 प्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं। ये परियोजना-आधारित अनुमान हैं; इन्हें पहले से हासिल उत्पादन या नियुक्तियों के आंकड़े नहीं माना जाना चाहिए।
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण अब केवल असेंबली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मॉड्यूल, घटक, सामग्री और उन्नत तकनीक की घरेलू मूल्य-श्रृंखला विकसित करने पर जोर है।
आवेदन में पूर्ण दस्तावेज जरूरी
Business Standard की रिपोर्ट के अनुसार, Semicon 2.0 पोर्टल पर केवल पूरी तरह तैयार आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने अधूरे या केवल औपचारिक रूप से दाखिल किए गए प्रस्तावों के बजाय तकनीकी क्षमता, अनुमोदन और वास्तविक क्रियान्वयन तैयारी वाले आवेदकों को प्राथमिकता देने की बात कही है।
फाइल फोटो: सर्किट बोर्ड पर माइक्रोचिप। यह किसी ECMS मंजूर परियोजना या वास्तविक भारतीय फैक्टरी का दृश्य नहीं है। स्रोत: Unsplash.